नवी दिल्ली : बँकिंग सेवांसाठी काही सरकारी बँकांनी सर्व्हिस चार्ज मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यानंतर देशभरातील बँक ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. यावर अर्थ मंत्रालयाने वक्तव्य जारी केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, 60 कोटींपेक्षा जास्त बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिटवर कोणतेही सेवा शुल्क घेतले जात नाही. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, गरीब आणि बँकिंग सेवेपासून अलिप्त राहिलेल्या लोकांच्या उघडण्यात आलेल्या 41.13 कोटी जनधन खात्यांसाठी बँक कोणतेही सेवा शुल्क घेत नाही.
बँक ऑफ बडोदाने सेवा शुल्कात केली होती वाढ
नियमित सेव्हिंग्ज अकाऊंट्स, करंट अकाऊंट्स, कॅश क्रेडिट अकाऊंट्स आणि ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंट्सबाबत बँकांनी सेवा शुल्कात कोणतीही वाढ केलेली नाही. मात्र, बँक ऑफ बडोदाने रोख जमा आणि रोख रक्कम काढण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून काही बदल केले होते. बँकेने कोणत्याही शुल्काशिवाय रोख रक्कम जमा करणे आणि काढण्याची मर्यादा 5 वरून कमी करून 3 केली. कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहाता हा निर्णय बँक ऑफ बडोदाने परत घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, कोणत्याही सरकारी बँकेने अशाप्रकारचा बदल केलेला नाही.
आरबीआयने बँक सर्व्हिस चार्जवर हे सांगितले…
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आपल्या दिशानिर्देशात स्पष्ट म्हटले आहे की, सरकारी बँकांसह सर्व बँकांना आपल्या भांडवलाच्या आधारावर लेव्ही चार्ज करण्याची सूट दिली आहे. बँकांकडून घेतला जाणारा लेव्ही चार्ज स्पष्ट, पारदर्शी आणि भेदभाव रहित असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, कोरोना व्हायरस महामारीमुळे आगामी काळात सेवा शुल्कात वाढीचा कोणताही प्रस्ताव आणणार नाही.