मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – भीमा कोरेगाव प्रश्नावर दाखल झालेले पोलीस खटले सरकारने त्वरीत मागे घ्यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने केली आहे. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारानंतर राज्यभरात झालेल्या आंदोलनात ६५५ खटले पोलिसांनी दाखल केले होते.
राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणच्या आंदोलना वेळी पोलिसांनी दाखल केलेले गंभीर गुन्हे वगळता अन्य खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याच निर्णय झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबरोबरच भीमा कोरेगाव घटनेनंतर उमटलेल्या पडसादाबाबत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व नेते यांच्यावरील खटले मागे घेण्याची मागणी आठवले गटानी केली आहे.
आठवले गटाकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी या आधी आंदोलने केली होती. बाबासाहेबांचे इंदु मिलच्या जागेत भव्य स्मारक व्हावे यासाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी देखील आठवले गटाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते अद्यापही मागे घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. ते गुन्हे देखील मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येते आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर सरकारकडून सामाजिक आंदोलनात सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरील दाखले झालेले खटले मागे घेण्यात येतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्हे वगळता अन्य प्रकारचे खटले मागे घेण्यात येतील अशी आशा आठवले गटाला आहे.