मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन- राजस्थानच्या राज्यपालपदावरून पायउतार झाल्यावर आणि भाजपमध्ये प्रवेश करताच उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंगचा त्रास वाढू लागला. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात कल्याण सिंह यांना पुन्हा आरोपी म्हणून हजर करण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणात, कल्याण सिंग यांना कलम ३५१ अंतर्गत घटनात्मक पदामुळे कायदेशीर कारवाईतून सूट देण्यात आली होती.
सीबीआयच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०१७ रोजी आदेश दिला होता की कल्याण सिंह यांच्याशिवाय माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, माजी मुख्यमंत्री उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास, विनय कटियार, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, विष्णु हरि डालमिया, नृत्य गोपाल दास, आरवी वेदांती, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा (प्रेम), धर्म दास यांना आरोपी मानून खटला चालवण्यास सांगितले होते. कल्याण सिंह वगळता उर्वरित आरोपींना कोर्टाकडून जामीन मिळाला आहे.
कल्याण सिंग यांना राज्यपालपदावरून काढून टाकल्यानंतर त्यांना आरोपी म्हणून उभे करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सांगितले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६१ नुसार अध्यक्ष आणि राज्यपालांना त्यांच्या कार्यकाळात फौजदारी व नागरी बाबींमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार कोणत्याही न्यायालय कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना समन्स बजावू शकत नाही.
कल्याण सिंह यांना ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी राजस्थानचे राज्यपाल बनवले होते. ५ वर्ष पदावर राज्यपाल पदावर असल्याने कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले नाही. त्याचवेळी, अन्य आरोपी नेत्यांना न्यायालयात अपील केल्यानंतर या प्रकरणात जामीन मंजूर झाला. कल्याण यांनी पुन्हा भाजपचे सदस्यत्व घेतल्यानंतर सीबीआय कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेत कल्याणला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्याची परवानगी मागितली आहे. अयोध्या प्रकरणावर कल्याणसिंग यांच्यासह भाजप नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसून येत आहे. बाबरी प्रकरणातील आरोपींवर कलम १२०-बी च्या अंतर्गत खटला चालू आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी अंतर्गत दोषी आढळल्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.