बहुजननामा ऑनलाइन – आयटी आणि सायबर हब अशी ओळख बनलेल्या पुणे शहराच्या आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेत गेल्या 1 वर्षापेक्षा देखील अधिक काळ सहाय्यक पोलिस आयुक्त(Assistant Commissioner of Police) हे पद रिक्त ठेवण्यात आलं. त्याबाबत अनेक कारणे असू शकतात मात्र गेल्या वर्षभरात तत्कालीन पोलिस आयुक्तांच्या(Assistant Commissioner of Police) कारर्किदीत वेगवेगळ्या कारणांमुळे बदल्यांचा ‘पाऊस’ पडला. पुणे शहरात सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना महत्वाचं पद (Assistant Commissioner of Police)रिक्त ठेवण्याच्या पाठीमागील नेमका उद्देश काय अशी चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून आयुक्तालयात सुरू आहे.
दरम्यान, जुलै 2019 पासून हे पद रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त पदभार गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे केवळ नावालाच सोपविला होता असं बोललं जातंय. आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत अनेक गुन्हयांच्या तपासांची ‘मांदियाळी’ आणि ‘लोड’ असताना देखील असं का करण्यात आलं आणि त्याकडे इतरांचं लक्ष का नाही गेलं असा प्रश्न आता चर्चेला आहे आहे. होत असलेल्या चर्चेबद्दल आणि एवढं महत्वाचं पद रिक्त कशामुळं ठेवण्यात आलं होतं याबाबत पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता हे नक्कीच विचार करतील अशी चर्चा देखील सध्या आयुक्तालयातील काही अधिकार्यांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षभरात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेत अनेक हेवीवेट गुन्ह्यांचा तपास ‘उत्तम’ प्रकारे तपास झाला. गुन्ह्यांचा तपासचा एवढा ‘लोड’ असताना सहाय्यक आयुक्तांचं पद हे रिक्त ठेवण्याबाबत नेमका काय हेतू होता असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जुलै 2019 नंतर पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर काही सहाय्यक पोलिस आयुक्त बाहेरून बदलून देखील आले. मात्र, त्यांची पोस्टींग इतर ‘तत्सम’ ठिकाणी करण्यात आली. शहरातील सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या लक्षात घेता त्या पदावर कोणाची तरी नियुक्ती होणं गरजेचं होतं मात्र तसं अजिबात झालं नाही.
एवढचं नव्हे तर गेल्या दीडएक वर्षाचा ‘लेखाजोखा’ पाहिल्यास आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत असलेल्या अनुभवी अधिकार्यांना तेथून बदलण्यात आलं. हडपसर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका बिल्डरवरील फसवणूकीच्या गुन्ह्याच्या तपास ‘मार्व्हलस’ पध्दतीनं झाल्यानंतर त्यामध्ये थेट तत्कालीन अति वरिष्ठांनी लक्ष घातलं होतं. त्याचा पुढील तपास ‘योग्यरिती’नं देखील झाल्याचं बोललं जात आहे. अशा एक नव्हे इतर काही महत्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास देखील ‘उत्तम’ प्रकारे झाल्याचे काही अधिकारी सांगातात. मग एवढं होत असताना सहाय्यक आयुक्त पद गेल्या एक वषोपेक्षा देखील अधिक काळ रिक्त ठेवण्यात का आलं असा प्रश्न निर्माण होतो.
पुणेकरांना अतिशय ‘टेक्नोसॅव्ही’ सेवा देणार्या आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत सहाय्यक आयुक्त पद वर्षाभरापासून रिक्त असल्याचं क्रित्येक वरिष्ठ अधिकार्यांना देखील माहित होतं. मात्र, त्या पदावर कोणाची कशामुळं नियुक्ती करण्यात आली याबाबत उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. तसं बघायला गेल्यानंतर पुणे आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर असणार्या सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांची संख्या कमी होती हे निश्चीत पण इतर तत्सम ठिकाणी बदलून आलेल्या अधिकार्यांच्या नियुक्त्या झाल्या मात्र या पदावर नियुक्ती करण्यात आली नाही. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या सायबर गुन्ह्यात देखील अपुरं संख्याबळ होतं. त्यामागंचं कारण देखील ‘गुलदस्त्याच’ आहे.
पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील कोणती पद किती दिवसांपासून रिक्त आहेत आणि ती कोणत्या कारणामुळं रिक्त आहेत किंवा ठेवण्यात आली याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात. नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता त्याबाबतचा ‘लेखाजोखा’ पडताळतीच त्यामध्ये अजिबात शंका नाही. मात्र, नुकत्याच झालेल्या पोलिस कर्मचार्यांच्या बदल्यावरून देखील काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. तब्बल 1200 हून अधिक पोलिस कर्मचार्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.
समितीच्या मान्यतेनं त्या बदल्या झाल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र, त्यामध्ये काही कर्मचार्यांच्या बदल्या या नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आल्याचं ‘गॅझेट’ झाल्यानंतर स्पष्ट झालं. त्याचे पडसाद देखील उमटले. अनेक पोलीस कर्मचार्यांची अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करून नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना साकडे घातलं. दरम्यान, सध्या अन्याय झालेल्या कर्मचार्यांचे ‘वॉर’ सुरू असून पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्या काळात निश्चित कर्मचार्यांना न्याय मिळेल असे काही अधिकारी सांगतात.
गतवर्षी देखील अनेक पोलीस कर्मचार्यांच्या बदल्या नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आल्या. म्हणजेच अनेकांचा कार्यकाळ पुर्ण झाला नसताना किंवा त्यांच्याबाबत काही एक तक्रार नसताना देखील त्यांना कर्तव्याच्या ठिकाणावरून बदलण्यात आलं. तत्कालीन पोलीस आयुक्त हे थेट नागपूरहून पुण्यात आल्यानं त्यांच्याबाबत इतर ठिकाणी ‘अपील’ करण्यात काही एक अर्थ नसल्याचं ओळखून शेवटी पोलीस कर्मचार्यांनी ‘मॅट’चा दरवाजा खटखटवला आणि ‘मॅट’नं देखील कर्मचार्यांच्या बाजूनं निकाल दिला. मात्र, ‘मॅट’च्या आदेशाला पुणे पोलिस आयुक्तांमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.
ते ‘घोंगड’ अद्याप भिजतच पडलेलं आहे. मात्र, यंदा ज्या पोलिस कर्मचार्यांच्या बदल्या नियमबाह्य झाल्या त्यांच्यावर नेमकं कोणत्या कारणामुळं अन्याय करण्यात आला अशी चर्चा सध्या पोलिस वर्तुळात आहे. बदल्यांचं गॅझेट ज्या रात्री झालं त्या रात्री उशिरापर्यंत अनेक कर्मचार्यांची नावं बदल्यांच्या यादीमध्ये नव्हती. मात्र, अचानक असं काय झालं की त्या पोलिस कर्मचार्यांची नावे बदलींच्या यादीत जाणून-बुजून टाकण्यात आलं. कोणाला मैदान मोकळं हवं होतं आणि कशासाठी अशी देखील चर्चा सध्या पोलीस दलात आहे.
गेल्या वर्षभरापासून अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर अन्याय झाला आहे पण त्यास अपील नव्हतं. आता नवनियुक्त पोलीस आयुक्तांच्या कार्यकाळात सर्वांना न्याय मिळेल अशी सध्या पोलीस वर्तुळात आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांच्या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या एक-दीड वर्षात पोलिस आयुक्तालयात नेमक्या काय घडामोडी झाल्या आणि कशामुळं झाल्या याचं अवलोकन करणं देखील गरजेचं असल्याचं काही अधिकारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत.
पुणे शहरात सध्या सायबर गुन्हयांची संख्या वाढली आहे. हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबतची आकडेवारी देखील पोलिस आयुक्त कार्यालयात उपलब्ध आहे. त्यामुळे आता तरी आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत पुर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त नेमण्यात यावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.