बहुजननामा ऑनलाइन टीम – गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन नीट हाताळले नसल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला(Sharad Pawar) सोमवारी चांगलेच फटकारले. केंद्राने कृषी कायदे थांबवावे अन्यथा आम्ही निर्णय़ देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (मंगळवारी) निर्णय देणार आहे. यामुळे केंद्र सरकार बॅकफुटवर जाताना याचा फायदा काँग्रेसने उचलण्यासाठी कंबर कसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने आतापर्यंत कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारला घेरण्यात अपयशी ठरलेल्या विरोधकांना आयतीच संधी चालून आली आहे.
न्यायालयाने सरकारला फटकारताच कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लगेचच काही नेत्यांसोबत सोमवारी चर्चा केली, तर काही नेत्यांना त्या आज फोन करणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. सोनिया या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती तयार करत आहेत. यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनादेखील फोन केला आहे. विरोधी पक्षाचे नेते जे कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारला घेरण्याच्या विचारात आहेत, त्यांना सोनियांनी फोन केले. हे नेते लवकरच यावर बैठक घेणार आहेत. अनेक विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
शरद पवार झाले अॅक्टिव्ह
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताच शरद पवारांनी देखील डाव्या पक्षांना फोन करण्यास सुरुवात केली. पवारांनी सीताराम येच्युरी आणि डी राजा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.
कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करू शकतोः न्यायालय
शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला होता. त्यामुळे संयम कसा राखावा या विषयावर कोणीही आम्हाला व्याख्यान देऊ नये. या कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार न्यायालय नक्की करू शकते.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला धारेवरच धरले. केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यामध्ये नव्या कृषी कायद्यांबाबत येत्या 15 जानेवारी रोजी शुक्रवारी चर्चा होणार आहे, असे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सुनावले की, केंद्राने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळले तो सारा प्रकार निराशाजनक आहे. त्यामुळे आम्हाला काही निर्णय घ्यावाच लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.