पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन –राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (State Backword Commision) अध्यक्ष आनंद निरगुडे (निवृत्त) यांनी राजीनामा (Anand Nirgude Resignation) दिला असून राज्य शासनाने (State Govt) हा राजीनामा स्वीकारला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी यापूर्वीच आपला राजीनामा (Anand Nirgude Resignation) दिला होता. त्यावेळी त्यांनी राज्य शासन आयोग दबाव टाकत असल्याचे म्हटले होते. आता अध्यक्षांचा राजीनामा शासनाने स्वीकारल्यानंतर आयोगाच्या कामकाजावरच थेट परिणाम होणार आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
राज्य शासनाने आनंद निरगुडे यांची ३ मार्च २०२१ रोजी अधिसूचना काढून मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. या आयोगाची स्थापना झाली तरी त्यांना कार्यालयीन जागा, कर्मचारी वर्ग शासनाने उपलब्ध करुन देण्यात खूप वेळ गेला. त्यामुळे आयोगाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु होण्यास खूप उशीर झाला. मराठा समाजाने मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात आंदोलन सुरु केल्याने शासनाने तातडीने अहवाल देण्याचे आयोगाला सांगितले होते. हा संवैधानिक आयोग असून तो कोणाच्या अजेंड्यावर काम करु शकत नाही, असे म्हणून लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामा दिला होता. त्याचवेळी अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा (Anand Nirgude Resignation) दिला असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या महिन्याभरात आयोगाचे प्रा. संजीव सोनवणे, अॅड. बालाजी सगर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामे दिले
आहेत. राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला केवळ मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर
आयोगाच्या सदस्यांमधील खदखद उघड झाली होती. सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करावे,
या मुद्द्यावरुन सदस्यांमध्ये मतभेद झाले. केवळ एका समाजाच्या अजेंड्यावर आयोग काम करु शकत नाही.
प्रत्येक समाजात मागास आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते.
आता या आयोगात सहा सदस्य उरले आहेत. अध्यक्षच नसल्याने आता आयोगाचे कामकाज
कसे चालणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.