बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारची(State government) भूमिका संशयास्पद असून, या प्रकरणी ठाकरे सरकार मुळीच गंभीर नसल्याचा आरोप, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सरकारी (State government)वकिलांमध्ये समन्वय नाही, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केलं. ते आज कोल्हापुरात वार्ताहरांना बोलत होते.
पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी कोणीही हजर नव्हते, याला काय म्हणायचे ? राज्य सरकार या महत्त्वाच्या प्रकरणाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचे नाही यातून हेच स्पष्ट होत आहे. आता चार आठवडे सुनावणी पुढे गेल्याने, सर्व काही ठप्प झाले असून राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात बोलताना गर्जना केली होती की मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत. त्यासाठी अगोदर स्थगिती तर उठवा, असा टोला त्यांनी लगावला.
भारतीय जनता पार्टीला या प्रकरणी राजकारण करायचे नाही. परंतु, सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणाबाबत गंभीर नाही हा आमचा आरोप आहे. पाच जणांच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण न्यायचे आहे ही भूमिका योग्य आहे मात्र त्यासाठी तत्पूर्वी स्थगिती तर उठवा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती सुद्धा या सरकारला उठवता आली नसून, नेमके राज्य सरकारचे काय चाललंय हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने पूर्ण काळजी घेत ८ लाख विद्यार्थ्यांची फिजिकल परीक्षा घेतली. बहुतांश विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली असेल. पण अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंदर्भात महाराष्ट्रात गोंधळ उद्भवला आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. तद्वतच, शाळा आणि महाविद्यालये कधी सुरु होणार, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.