रत्नागिरी : बहुजननामा ऑनलाइन – राज्य मागासवर्गीय आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाला शिफारशींसह अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा जात सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, मराठा जातीच्या मागासलेपणाबाबत असामान्य व अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांना एसईबीसी म्हणून आरक्षण देण्यात यावे, अशा तीन शिफारशी करण्यात आल्या. या शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारून त्या संबंधी कायदाही केला. भारतीय राज्यघटनेनुसार एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी आहे.
याचाच अर्थ राज्य सरकारने मराठा जातीला ओबीसी दर्जा दिला आहे. ही सरळसरळ इतर मागास प्रवर्गात घुसखोरी असून ओबीसींची घोर फसवणूक आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी भायखळा, मुंबई येथील जिजामाता उद्यान ते विधानभवन, असा विराट मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीची पत्रकार परिषद येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्ष बावकर यांनी सांगितले, मराठा जातीची लोकसंख्या ३२ टक्के सांगितली जाते. ती दिशाभूल करणारी असून ही लोकसंख्या मराठा व कुणबी जातीची एकत्रित लोकसंख्या आहे. कुणबी जात ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच समाविष्ट आहे. त्यामुळे मराठी जातीच्या लोकसंख्येला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. हे सर्वेक्षणही मराठाधार्जिणे असल्याचा आरोप बावकर यांनी केला.
शासनाने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये वेगळा गट करून दिलेले आरक्षण ५२ टक्केच्यावर जाणार असल्याने ते रद्द होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मराठा जात ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणामध्येच समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे खऱ्या मूळ ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणात मराठा जात वाटेकरी झाल्यास विमुक्त जाती, भटक्या जमातीबरोबरच ओबीसींचे खच्चीकरण होणार असल्याचे बावकर यांनी स्पष्ट केले. राज्य व केंद्र सरकार हे विरोधी पक्षांशी संगनमत करून ओबीसींनाच संपवण्याचे महापाप करीत आहे. दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाच्या एका नेत्याने ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य शासनाने ओबीसींचीच बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आवश्यक असताना याचिकाकर्त्याच्या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळे हे सरकार ओबीसी विरोधी असल्याचा आरोपही बावकर यांनी यावेळी केला.या सर्व परिस्थितीमुळे ओबीसी, भटक्या, विमुक्त्यांमध्ये असुरक्षीतेची भावना व कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
सराकार विरोधी आपला आक्रोश व असंतोष व्यक्त करण्यासाठी, सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी तसेच प्रमुख मागण्यांसाठी २५ फेब्रुवारी रोजी जिजामाता उद्यान ते विधानभवन असा विराट मोर्चा काढून ओबीसी आपला असंतोष व्यक्त करणार आहेत. संघर्ष समितीच्यावतीने काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चात कोकणातील कुणबी, आगरी, भंडारी, कोळी, व अन्य सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्तांची ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती पूर्ण ताकदीनिशी या मोर्चात उतरणार असल्याचे बावकर यांनी स्पष्ट केले. विलास सनगरे, नंदकुमार मोहिते, सुरेश भायजे, राजीव कीर, कुमार शेट्ये, मारुती जोशी, प्रसाद पाष्टे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.