नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावती यांनी पाठिंबा दर्शविला असल्याचे समोर आले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकारने मोठी खेळी केली आहे.
‘हा निर्णय म्हणजे निवडणूक स्टंट वाटतो’ : मायावती
इतकेच नाही यावर बोलताना मायावती यांनी मोदी सरकारला टोलाही लगावला आहे. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी घेतलेला हा निर्णय देशातील गरीबांच्या हिताचा असला तरी तो चांगल्या प्रकारे घेतला नाही. हा निर्णय म्हणजे निवडणूक स्टंट वाटतो. राजकीय खेळी असल्याचे वाटते, अशी टीकाही मायावती यांनी यावेळी केल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच, हा निर्णय भाजपाने आपला कार्यकाळ संपायच्यावेळी नाही तर आधीच घ्यायला हवा होता, असाही टोला मायावती यांनी मोदी सरकारला लगावला.
केंद्र सरकार करणार घटनादुरुस्ती
सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरीही दिली आहे. इतकेच नाही तर, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे असेही समोर आले आहे.
आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा होणार 59 टक्के
सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.