नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नरेंद्र मोदी सरकार देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या आपल्या मूळ संकल्पनेच्या दिशेने पाउल टाकत आहे. पुढील वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत राज्यसभेत एनडीएला बहुमत मिळाल्यानंतर सरकारकडून एकाच वेळी निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशभरात २०२३ मध्ये एकाचवेळी निवडणुका जाहीर केल्या जाण्याची सरकार शक्यता आहे.
देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी लोकसभेचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी कमी होणार असून विधानसभेची मुदत कमी-जास्त करण्यावर चर्चा होईल. पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यसभेत एनडीए सरकारला बहुमत मिळेल. कारण वर्ष २०२० एप्रिलमध्ये राज्यसभा, आसाम, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान,हिमाचल, उत्तराखंडच्या जवळपास ५५ जागा रिक्त होणार आहेत.
एकट्या उत्तरप्रदेशमध्ये १० जागा आहेत आणि एक जागा सोडल्याशिवाय या सर्व जागा भाजपाने जिंकल्याची शक्यता आहे कारण राज्यात भाजपाला दोन तृतीयांश बहुमत (३०९ जागा ) आहेत. पक्षस्तरावर बहुमत मिळविण्यावर भाजपचा जोर आहे, परंतु त्यासाठी २०२१-२२ पर्यंत थांबावे लागेल. पुढील वर्षी आसाम, ओडिशा, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधूनही भाजपला काही जागा मिळतील. तर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील राज्यसभेच्या काही जागा कमी होतील.
मानवी संसाधनांची प्रचंड बचत होईल
एकत्र निवडणुका घेण्यामुळे प्रचंड मनुष्यबळ आणि निधीची बचत होईल मात्र त्याचबरोबर काही समस्याही उद्भवतील. उदाहरणार्थ, पाठिंब्याने बनलेल्या सरकारचे अचानक अल्पमतात येऊ शकते. ह्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून समर्थन मागे घेणाऱ्या पक्षावर पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची अट ठेवून प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. किंवा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते किंवा उर्वरित कार्यकाळात पुन्हा निवडणूक होऊ शकेल.
Visit : bahujannama.com