पाचव्या अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनात शासनाच्या निर्णयाचा निषेध
पैठण : बहुजननामा ऑनलाइन – मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मागणी केली नसतानाही वार्षिक सहा हजारांची मदत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांची थट्टा करणारे शासनाचे हे धोरण आहे. शेतकर्यांमध्ये गुलामगिरीची भावनाा निर्माण करणारे हे धोरण आहे. त्यामुळे, पाचव्या अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनात शासनाने केलेल्या या घोषणेचा निषेध करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
पाचव्या अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनाचे शहरातील माहेश्वरी भक्त निवास येथे दोन दिवसीय संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. दरम्यान रविवारी या साहित्य संमेलनात मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मागणी केली नसतानाही वार्षिक सहा हजारांची मदत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांची थट्टा करणारे शासनाचे हे धोरण आहे. शेतकर्यांमध्ये गुलामगिरीची भावनाा निर्माण करणारे हे धोरण आहे. यामुळे याचा निषेध करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.
विशेष म्हणजे, ‘कर्जमुक्ती शेतीची की शेतकऱ्यांची’, ‘शेतीप्रधान साहित्य आणि साहित्यिक’, आदी विषयांवर परिसंवाद घेण्यात आले. तसेच शेतकरी गझल मुशायरा व कवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आलेहोते . दरम्यान संध्याकाळी शेतकरी गझल मुशायरा व कवी संमेलनाच्या विजेत्यांचे पुरस्कार वितरण करण्यात आले. दरम्यन पुरस्कार वितरण झाल्यानंतर त्यासंदर्भात पाच ठराव मंजूर करण्यात आले. आणि संमेलनाची सांगता करण्यात आली.
यावेळी, शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते वामनराव चटप, संजय पानसे, कडुअप्पा पाटील, दिलीप भोयर, नीलकंठ घवघवे, संमेलनाध्यक्ष इंद्रजित भालेराव, कार्याध्यक्ष गंगाधर मुटे, स्वागताध्यक्ष सतीश बोरूळकर, कैलास तवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक व शेतकरी उपस्थित होते.
संमेलमात कोणते पाच ठराव मंजूर करण्यात आले ?
शेती व शेतकरी विषयाला प्राधान्यक्रम देण्यात येत असल्याने अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अभिनंदन.
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणात शेतीसाहित्याला प्राधान्य द्यावे.
शेतकरी आत्महत्येने विक्राळ रूप धारण केले आहे. त्या रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने पत्रकार व शेतीसाहित्यिकांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी.
शेतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. यामुळे शासनाने शेतीला संजीवनी मिळवून देण्यासाठी निर्णायक पावले उचलावीत.
वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत ही शेतकऱ्यांची थट्टा असून या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांत गुलामीची भावना निर्माण होणार आहे. यामुळे शासनाचा निषेध.