बहुजननामा ऑनलाइन टीम – अरूंद रस्ते, अनाधिकृत बांधकामे, पाणीपुरवठासाठीच्या तुटपुंज्या वाहिन्या, बकाल पद्धतीनं वाढलेल्या वस्त्या, मोकळ्या इमारती, हस्तांतर करताना आर्थिक समस्या आदी अडचणी नव्यानं समाविष्ट होणाऱ्या 23 गावांमध्ये (Municipal Commissioner Vikram Kumar)आ वासून उभ्या आहेत. परंतु योग्य नियोजन झाल्यास या गावांमध्ये चांगल्या प्रकारे विकासकामे करता येतील असा विश्वास पुणे महापालिका प्रशासनाला आहे. त्यामुळं समाविष्ट गावांमधील गैरसोयींच्या पूर्वीच्या धनकवडीच्या परिस्थितीची री ओढायची की, प्रभात रोड बालेवाडी भागासारखा सुनियोजित विकास करायचा, यासाठी आता प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक नागरिकांचं सहकार्य आवश्यक आहे.
23 डिसेंबर 2020 रोजी पुणे महापालिका हद्दीत 23 गावं समाविष्ट करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना जाहीर झाली आणि या गावांच्या महापालिकेतील समावेशावर शिक्कामोर्तब झालं. या निर्णयावर हरकती सूचनांसाठी 1 महिन्याचा कालवाधी आहे. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच ही प्रक्रिया सुरू असून 2017 मध्ये 11 व आता 23 गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होत आहेत. त्यामुळं या बाबतची अंतिम अधिसूचना काढताना काही अडचण येणार नाही याची सर्वांनाच जाण आहे.
राजकीय पक्षांनी मात्र या निर्णयामुळं आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. 2022 च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रभाग कसे राहतील, कुठला भाग दुसऱ्या प्रभागात जाईल याची आतापासूनच चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यामुळं नव्यानं समाविष्ट होणाऱ्या 23 गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
कोरोना महामारीमुळं ओढवलेलं आर्थिक संकट आणि पूर्वीच्या 11 व आताच्या 23 नव्या गावांच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा ताण याचा ताळमेळ बसवणं हे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे. तरीही ही एक काम करायची संधी आहे असं समजून, नवे काही करून दाखवायचे व खरोखरंच स्मार्ट पुणे घडवणे हे दिव्य प्रशासनाला पार पाडायचं आहे.