नाशिक : बहुजननामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने विविध मागण्यांसाठी २०१३ साली तत्कालीन सरकारविरुद्ध आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांच्या वेतनाची अडवणूक केली होती. या प्रकरणी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर निकाल प्राध्यापकांच्या बाजूने लागला. त्यानुसार राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी (दि. ७ डिसेंबर) आदेश काढत सुमारे ९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ दरम्यान प्राध्यापकांनी आंदोलन केले होते. त्याविरुद्ध तत्कालीन सरकारने आंदोलनकर्त्या प्राध्यापकांचे आंदोलन काळातील वेतन रोखले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत, आंदोलनाने परीक्षा अथवा इतर कोणत्याही कामकाजावर परिणाम झाला नसल्याचे सांगितले. २३ जानेवारी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारला थकित वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत २ मार्च २०२० ला निकाल दिला.
अचूक परिगणना करूनच वेतन अदा करण्याचे निर्देश
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पारित केलेल्या निर्णयानुसार, पात्र ठरणाऱ्या प्राध्यापकांना देय ठरणारी रक्कम संबंधित उच्च शिक्षक विभागाचे विभागीय संचालकांनी अचूक परिगणना करूनच वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी होणाऱ्या सुमारे ९१ कोटी ८१ लाख ५८ हजार ६६९ रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.