मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे राज्यभरातील परवडणा-या घरांची संख्या दुपटीने वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच बांधकाम परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता आल्याने त्यांचा वेगही वाढणार आहे. त्यामुळे बांधकामाचा खर्चही कमी होणार असल्याने त्याचा फायदा गृह खरेदीदारांना होईल, असा विश्वास क्रेडाई- एमसीएचआय या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे.
राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development and Public Works Minister Eknath Shinde) यांनी जारी केलेली नवीन यूडीपीसीआर अधिसूचना राज्यातील गृह खरेदीदार आणि विकसक यांच्यासाठी सकारात्मक बदल घडविणारी आहे. विकसकांना मिळालेल्या अतिरिक्त प्रोत्साहनामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या गृहप्रकल्पांमध्ये वाढ होईल, असा विश्वास क्रेडाइ एमसीएचआयचे अध्यक्ष दीपक गोराडिया यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील लाखो कुटुंबीयांचे स्वतःच्या मालकीचे घर असावे हे स्वप्न साकार होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इझ ऑफ डुइंग बिझनेसमुळे बांधकामाचा वेगही वाढणार आहे. त्यामुळे विकसक वेळेत घराचे हस्तांतर करू शकतील. भविष्यातही अशा प्रकारच्या धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये 1800 हून अधिक विकसकांचे पाठबळ क्रेडाइ एमसीएचआयला आहे. कमी आणि जलद मंजुरी आणि एसओपीमुळे विकसकांसाठी बांधकामाचा खर्च कमी होईल. त्यामुळे गृहखरेदीदारांना वेळेत घरांचे हस्तांतर करण्यात येऊन त्याचा लाभ मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.