केंद्र शासनाद्वारे गरीब व सवर्ण जातचे आर्थिक आरक्षणाच्या संंदर्भात १२४ वे संविधान संशोधन बिल संसदेत ठेवून ७ दिवसाच्या आत लोकसभा व राज्यसभाद्वारे संसदिय समितीद्वारे चर्चा न करता पास करुन राष्ट्रपतीकडे पाठवून मंजूर करुन घेतले वर्तमान केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सर्वांना १० टक्के आरक्षण देऊन भारतीय संविधानाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. संविधान कलम १६ (४) मध्ये ज्या जातीला पर्याप्त प्रतिनिधी नाही,त्यांना पर्याप्त प्रतिनिधी देण्याचे नियोजन केले आहे.
पण वर्तमान शासनाद्वारे ज्यांना शिक्षण, नोकरी व राजनितीत अतिरिक्त प्रतिनिधीत्व आहे, त्या सर्वांनाच आरक्षण दिल्या जात आहे. संसदेत चर्चा न करात पास केलेले सवर्ण १० टक्के आर्थिक आरक्षण त्वरित रद्द करण्यात यावे, एस. सी. एस.टी., ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसीवर लावण्यात आलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी, खासगीकरणात संविधानिक आरक्षण लागू करण्यात यावे, एस. सी. एस. टी. यांचेवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन ॲट्रोसिटी ॲक्ट कडक कायदाा करावा, इंदिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकारच्या केसमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीला ५० टक्के आरक्षणाच्यावर देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले असताना सवर्णनांना १० टक्के आरक्षण कोठून देत आहे, त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत आहे.
पुढील २०१९ ची लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत इव्हीएम मशीनच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे मुद्दे घेऊन चार विभागात हे आंदोलन करणार आहे. या धरणे आंदोलनात संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हा सह संयोजक प्रफुल पाटील, रा. म. महिला संघाचे प्रदेशाध्यक्ष कुंदा तोडकर, बीएमपीचे महाराष्ट्र संघटक सारिका भगत आदी पदाधिकारी सहभागी होणार आहे. या आंदोलनात बहुजनातील सर्व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाद्वारे गरीब व सवर्ण जातचे आर्थिक आरक्षणाच्या संंदर्भात १२४ वे संविधान संशोधन बिल संसदेत ठेवून ७ दिवसाच्या आत लोकसभा व राज्यसभाद्वारे संसदिय समितीद्वारे चर्चा न करता पास करुन राष्ट्रपतीकडे पाठवून मंजूर करुन घेतले वर्तमान केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सर्वांना १० टक्के आरक्षण देऊन भारतीय संविधानाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. संविधान कलम १६ (४) मध्ये ज्या जातीला पर्याप्त प्रतिनिधी नाही,त्यांना पर्याप्त प्रतिनिधी देण्याचे नियोजन केले आहे.
पण वर्तमान शासनाद्वारे ज्यांना शिक्षण, नोकरी व राजनितीत अतिरिक्त प्रतिनिधीत्व आहे, त्या सर्वांनाच आरक्षण दिल्या जात आहे. संसदेत चर्चा न करात पास केलेले सवर्ण १० टक्के आर्थिक आरक्षण त्वरित रद्द करण्यात यावे, एस. सी. एस.टी., ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसीवर लावण्यात आलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी, खासगीकरणात संविधानिक आरक्षण लागू करण्यात यावे, एस. सी. एस. टी. यांचेवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन ॲट्रोसिटी ॲक्ट कडक कायदाा करावा, इंदिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकारच्या केसमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीला ५० टक्के आरक्षणाच्यावर देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले असताना सवर्णनांना १० टक्के आरक्षण कोठून देत आहे, त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत आहे.
पुढील २०१९ ची लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत इव्हीएम मशीनच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे मुद्दे घेऊन चार विभागात हे आंदोलन करणार आहे. या धरणे आंदोलनात संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हा सह संयोजक प्रफुल पाटील, रा. म. महिला संघाचे प्रदेशाध्यक्ष कुंदा तोडकर, बीएमपीचे महाराष्ट्र संघटक सारिका भगत आदी पदाधिकारी सहभागी होणार आहे. या आंदोलनात बहुजनातील सर्व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाद्वारे गरीब व सवर्ण जातचे आर्थिक आरक्षणाच्या संंदर्भात १२४ वे संविधान संशोधन बिल संसदेत ठेवून ७ दिवसाच्या आत लोकसभा व राज्यसभाद्वारे संसदिय समितीद्वारे चर्चा न करता पास करुन राष्ट्रपतीकडे पाठवून मंजूर करुन घेतले वर्तमान केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सर्वांना १० टक्के आरक्षण देऊन भारतीय संविधानाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. संविधान कलम १६ (४) मध्ये ज्या जातीला पर्याप्त प्रतिनिधी नाही,त्यांना पर्याप्त प्रतिनिधी देण्याचे नियोजन केले आहे.
पण वर्तमान शासनाद्वारे ज्यांना शिक्षण, नोकरी व राजनितीत अतिरिक्त प्रतिनिधीत्व आहे, त्या सर्वांनाच आरक्षण दिल्या जात आहे. संसदेत चर्चा न करात पास केलेले सवर्ण १० टक्के आर्थिक आरक्षण त्वरित रद्द करण्यात यावे, एस. सी. एस.टी., ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसीवर लावण्यात आलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी, खासगीकरणात संविधानिक आरक्षण लागू करण्यात यावे, एस. सी. एस. टी. यांचेवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन ॲट्रोसिटी ॲक्ट कडक कायदाा करावा, इंदिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकारच्या केसमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीला ५० टक्के आरक्षणाच्यावर देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले असताना सवर्णनांना १० टक्के आरक्षण कोठून देत आहे, त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत आहे.
पुढील २०१९ ची लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत इव्हीएम मशीनच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे मुद्दे घेऊन चार विभागात हे आंदोलन करणार आहे. या धरणे आंदोलनात संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हा सह संयोजक प्रफुल पाटील, रा. म. महिला संघाचे प्रदेशाध्यक्ष कुंदा तोडकर, बीएमपीचे महाराष्ट्र संघटक सारिका भगत आदी पदाधिकारी सहभागी होणार आहे. या आंदोलनात बहुजनातील सर्व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाद्वारे गरीब व सवर्ण जातचे आर्थिक आरक्षणाच्या संंदर्भात १२४ वे संविधान संशोधन बिल संसदेत ठेवून ७ दिवसाच्या आत लोकसभा व राज्यसभाद्वारे संसदिय समितीद्वारे चर्चा न करता पास करुन राष्ट्रपतीकडे पाठवून मंजूर करुन घेतले वर्तमान केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सर्वांना १० टक्के आरक्षण देऊन भारतीय संविधानाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. संविधान कलम १६ (४) मध्ये ज्या जातीला पर्याप्त प्रतिनिधी नाही,त्यांना पर्याप्त प्रतिनिधी देण्याचे नियोजन केले आहे.
पण वर्तमान शासनाद्वारे ज्यांना शिक्षण, नोकरी व राजनितीत अतिरिक्त प्रतिनिधीत्व आहे, त्या सर्वांनाच आरक्षण दिल्या जात आहे. संसदेत चर्चा न करात पास केलेले सवर्ण १० टक्के आर्थिक आरक्षण त्वरित रद्द करण्यात यावे, एस. सी. एस.टी., ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसीवर लावण्यात आलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी, खासगीकरणात संविधानिक आरक्षण लागू करण्यात यावे, एस. सी. एस. टी. यांचेवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन ॲट्रोसिटी ॲक्ट कडक कायदाा करावा, इंदिरा साहनीविरुद्ध भारत सरकारच्या केसमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीला ५० टक्के आरक्षणाच्यावर देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले असताना सवर्णनांना १० टक्के आरक्षण कोठून देत आहे, त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत आहे.
पुढील २०१९ ची लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत इव्हीएम मशीनच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे मुद्दे घेऊन चार विभागात हे आंदोलन करणार आहे. या धरणे आंदोलनात संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हा सह संयोजक प्रफुल पाटील, रा. म. महिला संघाचे प्रदेशाध्यक्ष कुंदा तोडकर, बीएमपीचे महाराष्ट्र संघटक सारिका भगत आदी पदाधिकारी सहभागी होणार आहे. या आंदोलनात बहुजनातील सर्व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.