नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Molestation Case | दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) विनयभंगाच्या आरोपात एका व्यक्तीविरूद्ध दाखल एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास नकार देत निर्देश दिले की, खालच्या कोर्टात निर्दोष सुटल्याच्या स्थितीत महिलेकडून आरोपीला नुकसान भरपाई प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. संयुक्त राष्ट्राला तक्रारदाराने पत्र लिहिल्यानंतर आरोपीला जागतिक संस्थेतील आपल्या नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला होता. (Molestation Case)
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
हायकोर्टाने म्हटले की, नुकसान भरपाईसाठी निर्देशांची आवश्यकता आहे कारण त्याने 3 सप्टेंबर 2021 ला दोन्ही पक्षकारांना या मुद्द्याला या कारणामुळे पुढे न नेण्याचा निर्देश दिला होता की, ते मध्यस्थीच्या प्रक्रियेत होते आणि तरीसुद्धा, महिलेने पुरुषाच्या संस्थेला पत्र लिहिले. (Molestation Case)
हायकोर्टाने म्हटले की, ते एखाद्या तपास यंत्रणेच्या रूपात किंवा खालच्या न्यायालयाच्या रूपात पुरावे आणि प्रतिनिधींच्या गुंतागुंतीवर काम करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी एफआयआरचा अभ्यास केला आहे, ज्यामध्ये एका दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा झाला आहे.
यात म्हटले की, अगोदर विवाहित महिलेची (married woman) तक्रार आणि एफआयआरमध्ये विरोधाभास असू शकतो,
परंतु खटल्यात याची पडताळणी केली पाहिजे आणि आरोपपत्र (charge sheet) दाखल झाल्यानंतर न्यायालय एफआयआर रद्द करण्यासाठी घाई करू शकत नाही.
हायकोर्टाने म्हटले की, यासाठी एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची याचिका फेटाळली जात आहे
तसेच खालच्या न्यायालयाला प्रकरणाचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.
न्यायमूर्ती जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) यांनी म्हटले की, परंतु, या प्रकरणात सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
सध्याच्या खटल्याच्या तथ्यांमध्ये, एफआयआरमध्ये आरोपांची कारणे, याचिकाकर्त्या (पुरुष) ला संयुक्त राष्ट्रातील आपल्या आकर्षक नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला.
यासाठी हे निर्देशित केले जाते की, जर खालच्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निदोष सोडले
आणि याचिकाकर्त्याविरूद्ध केलेले आरोप निराधार आढळले तर याचिकाकर्ता संबंधित कालावधीसाठी प्रतिवादी क्रमांक – 2 (महिला) कडून वेतनाच्या नुकसानीसह भरपाईस पात्र असेल.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
पुरुषाच्या वकीलाने (lawyer) युक्तिवाद केला की, महिलेने 16-17 डिसेंबर, 2020 ला तक्रार केली, तर कथित घटना 13 डिसेंबर, 2019 ला झाली होती.
त्यांनी म्हटले की, हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे कारण तक्रार दाखल करण्यास एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाला आहे.
Web Title : – Molestation Case | court acquitted in molestation case accused can take damages from woman said delhi high court
हे देखील वाचा :