नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थसंकल्पातील नवीन आयकर पर्यायामुळे देशातील सर्वात मोठी आणि एकमेव सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (LIC) धक्का बसू शकतो. कारण विम्यावरील करदात्यांना पारंपारिक कर प्रोत्साहन रद्द केल्यामुळे नवीन आयकर एलआयसीच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शंका असून रिपोर्टनुसार एलआयसीचे मूल्यांकनही या निर्णयामुळे कमी होऊ शकते. एका वृत्तसंस्थेनुसार विमा कंपन्या सरकारच्या प्रस्तावित कर प्रणालीनुसार त्यांच्या योजना बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे विमा कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर दबाव येत आहे. एलआयसीचा रिटेल व्यवसाय एक भागीदारी धोरण आहे जे कंपनीला कर नियोजन उद्देशाने मध्यम व कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना पुरवते. त्यामुळे कराचा फायदा कमी करण्याचा सर्वाधिक परिणाम एलआयसीवर होईल.
जाणून घेऊया नवे आयकर पर्याय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष पी.सी.मोदी यांनी करदात्यांकडे कमी दर आणि कोणतीही सूट नसलेली आयकर प्रणाली निवडण्याचे दोन्ही पर्याय असतील. किंवा जुन्या सिस्टममध्ये रहा. जेथे बचत केल्यावर करात सूट आहे, असे म्हटले आहे.
नवीन कर प्रणालीत कमी दराने कर भरण्याचा पर्याय असेल, पण डिडक्शन केल्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. करदात्यांसाठी जो पर्याय फायदेशीर ठरेल त्यांना नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत त्यांच्या कर देयतेची गणना करावी लागेल.
आयकर अधिनियम चॅप्टर ६ए अंतर्गत मिळणारी डिडक्शन सारखे कलम ८०C, ८०CCC, ८०CCD, ८०D, ८०DD, ८०DDB, ८०E, ८०EE, ८०EEA, ८०EEB, ८०G, ८०GG, ८०GGA, ८०GGC, ८०IA, ८०-IAB, ८०-IAC, ८०-IB, ८०-IBA इत्यादींचा लाभ घेण्यास सक्षम राहणार नाही.
एलआयसीकडे किरकोळ व्यवसाय सहभागी धोरण आहे जे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कर नियोजनाचे उद्दीष्ट प्रदान करते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कराचा फायदा कमी करण्याचा सर्वाधिक परिणाम एलआयसीवर होईल. त्यामुळेच बजेटच्या दिवशी विमा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलचे शेअर्स १२.६% आणि एचडीएफसी लाइफचे शेअर्स ५.८% घसरले, तर एसबीआय लाइफचे शेअर्सही ८.६ टक्क्यांनी घसरले.