पुणे बहुजननामा : ‘कलम ३७०’ जम्मू – काश्मीर राज्याला स्वतंत्र राज्याच्या दर्जा देणार हे कलम कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं. गेली ७२ वर्षे राजकारणाचा आणि चर्चेचा भाग बनलं होत. या कलमाच्या आधारे कित्येक निवडणूक लढविल्या गेल्या. भाजप सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३७० कलम हटवण्याचा आश्वासन दिल होतं . या आश्वासनाची पूर्तता आज भाजप सरकरने केली. अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू – काश्मीर मधील या ३७० कलम हटविण्याचा आणि जम्मू- काश्मीर राज्याला समान दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला.
संपूर्ण देशात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. ठिकठिकाणी जल्लोष साजरा केला जात आहे. परंतु राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनादेखील हा कलम पटलेला नव्हता. इतकंच नव्हे तर पंडित नेहरूंनी देखील हा कलम भविष्यात हटवण्यात येईल,असे स्पष्ट केले होते.
ज्यावेळी देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी संस्थानिकांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन होण्याचे स्वतंत्र देण्यात आले. अनेकांनी भारतात तर मुस्लिम राजांनी पाकिस्तानात स्थानिक होण्याचे ठरविले , परंतु जम्मू – काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पाकिस्तानने त्यांच्यावर हल्ला चढविला. राजा हरी सिंग यांनी नेहरूंकडे धाव घेतली आणि भारतात विलीन होण्याची मागणी केली केली . त्या वेळी ज्या अटी घालण्यात आल्या , त्यातूनच ३७० कलम अस्तित्वात आला.
परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या ३७० कलमास विरोध होता. त्यावेळी हा कलम राज्यघटनेत तात्पुरता सामील करण्यात आला होता. सरदार पटेल देखील या कालमाबाबत सकारत्मक नव्हते , असे घटनेच्या अभ्यासकांनी सांगितले.
मोदीसरकारने ३७० कलम हटवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला, तसेच लडाख आणि जम्मू – काश्मीर याना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा दिला. देशभरात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. अनेक विरोधकांनी देखील या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे. परंतु काँग्रेस आणि जम्मू -काश्मीर काही नेत्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे.