नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला म्हणतात की, लस उत्पादक कंपन्यांचा कायदेशीर प्रकरणांपासून बचाव करण्यासाठी सरकारने कायदे आणले पाहिजेत. यामुळे कंपन्यांना व ज्यांना ही लस लागणार त्यांनाही मदत होईल, असा दावा पुनावाला यांनी केला आहे. सीरम संस्था जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक आहे. येथे ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी-अॅस्ट्रॅजेनेका लस तयार केली जात आहे. विशेष म्हणजे काही काळापूर्वी कंपनीतील एका व्यक्तीने कंपनीकडे 5 कोटी भरपाईची मागणी केली होती.
लस निर्मितीत येणाऱ्या आव्हानांबद्दल आदर पुनावालादेखील आभासी चर्चेत सहभागी झाले होते. येथे ते म्हणाले की, सरकारने लसी उत्पादक कंपन्यांना कायदेशीर दुष्परिणाम व इतर दाव्यांवरील प्रकरणांवर संरक्षण द्यावे. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे लोकांमध्ये लस घेण्याबाबत भीती वाढू शकते. याशिवाय ते लस बनवण्याच्या उद्देशाने कंपन्यांचे लक्ष विचलित करू शकतात. त्यांनी सांगितले की, त्यांची कंपनी हा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्याचा विचार करीत आहे.
शुक्रवारी ते म्हणाले की, ‘सरकारने उत्पादक आणि विशेषत: लस उत्पादकांना सर्व कायदेशीर प्रकरणांपासून वाचवावे. अगदी कोवाव्हॅक्स आणि इतर देशांनी याबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली आहे. पुनावाला म्हणाले की, केवळ साथीच्या रोगाच्या काळात लस उत्पादकांना गंभीर दुष्परिणाम किंवा इतर वाईट दाव्यांविरूद्ध कायदेशीर प्रकरणांपासून संरक्षण देणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे या लसीविषयीची भीती वाढेल. यावेळी पुनावाला यांनी अमेरिकेच्या कायद्याचा हवालाही दिला.
ते म्हणाले की, सरकारने कायदा आणला पाहिजे. कारण कायदेशीर प्रकरणांचा सामना करण्याऐवजी, लसींच्या विकास आणि निर्मितीमध्ये कंपन्यांचे लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. पुनावाला म्हणाले की, क्षुल्लक दाव्यांचा लसीला विरोध करणारे लोकच नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या विश्वासावरही परिणाम होतो. ते म्हणाले, ‘लसमुळे काहीतरी घडू शकते याची कल्पना कोणालाही येऊ शकते. हे दूर करण्यासाठी सरकारला योग्य माहिती देणाऱ्यांसमवेत पुढे यावे लागेल.