नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारने अॅप्रेंटिसशिप रुल्स १९९२ मधील बदलांबाबत अधिसूचित केले आहे. याचा मुख्य हेतू हा देशातील कुशल मनुष्यबळ वाढविणे आणि इंटर्न्सची स्टायपेंड वाढविणे आहे. अॅप्रेंटिसशिप (दुरुस्ती) नियम, २०१९ नुसार संस्थांमध्ये इंटर्नर्स भरती करण्याची मर्यादा त्या संस्थेच्या एकूण कामगार दलाच्या १५ टक्के करण्यात येईल. तसेच इंटर्नला दिलेली स्टायपेंडची रक्कम वाढवून मासिक ९ हजार रुपये केली जाईल.
याखेरीज इंटर्नर्सची सेवा अनिवार्य बांधिलकी म्हणून घेण्याकरिता संस्थेची आकार मर्यादा ४० वरून ३० करण्यात आली आहे. त्याशिवाय इंटर्नची सेवा घेण्याची इच्छा असलेल्या संस्थानांसाठी ही मर्यादा ६ वरून ४ करण्यात आली आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांनी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने चर्चेत सांगितले की, अॅप्रेंटीशिप अॅक्टमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले आहेत. यामध्ये किमान वेतन दर दुप्पट करण्यात आला असून ते दरमहा ५ ते ९ हजार रुपये आहे.
त्यांनी सांगितले की, इंटर्नर्सची संख्या २.६ लाखांपर्यंत पोहोचेल. सध्या हा आकडा ६०,००० आहे. तसेच देशातील ८ ते १० टक्के लोकसंख्या आता कुशल झाली आहे, तर पूर्वी ही संख्या ४ ते ५ टक्के होती. यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, ही आकडेवारी विविध स्त्रोतांकडून गोळा झालेल्या माहितीवर आधारित आहे. हे आकडे संघटित क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यात असंघटित क्षेत्रही जोडले गेले तर हा आकडा ५० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे पांडे म्हणाले. नव्या नियमांतर्गत पाचवी ते नववीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींना मासिक ५ हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. पदवीधर किंवा पदवी प्रशिक्षणार्थींना मासिक ९ हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मिळेल.
Visit : bahujannama.com