नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – घर करेदी करणारऱ्यांच्या हिताचा विचार करीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Courts big Decision) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नागरिक पैशाची जमवाजमव करुन आपल्या हक्काचं घर खरेदी करण्याचे स्वप्न बघत असतात. परंतु बिल्डरकडून त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बिल्डर एकतर्फी नियम लादू शकत नाही
न्यायालयाच्या Supreme Court निर्णयानुसार आता बिल्डर घर खरेदी करणाऱ्याला एकतर्फी नियम लादू शकत नाही. ग्राहकाचे हक्क आणि हित लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने सांगितले की, घर खरेदी करणारा एकतर्फी नियम व अटी मान्य करण्यास बांधिल नसेल. ग्राहक संरक्षण अॅक्टअंतर्गत (Consumer Protection Act) न्यायालयाने अपार्टमेंट बायर्स अॅग्रीमेंटच्या (Apartment Buyers Agreement) अटी एकतर्फी आणि गैरवाजवी, तसेच अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस (Unfair trade practice) असल्याचं सांगितलं आहे.
तर व्याजासह पैसे द्यावे लागतील
न्यायालयाने Supreme Court यासोबत सांगितले की, जर बिल्डरने प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करुन ग्राहकाला दिला नाही. तर त्याला घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला पूर्ण पैसे परत द्यावे लागतील. तेही व्याजासहीत. हे पैसे 9 टक्के व्याजाने ग्राहकाला परत कारावे लागतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
गुरुग्रामधील एका प्रोजेक्टवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने (builder) एक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात कडक कारवाई केली. हे प्रकरण 1 कोटी 60 लाख रुपयांचे आहे. न्यायालयाने सांगितले की, जर या आदेशाचं पालन करण्यात आले नाही, तर या प्रकरणात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला संपूर्ण रक्कम 12 टक्के व्याजासह परत करावी लागेल.