बहुजननामा ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर 27 दिवसांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्यांनी बुधवारी म्हटले की, सरकारने नवीन कृषी कायद्यांत ‘निरर्थक‘ दुरूस्ती करण्याच्या गोष्टींचा सातत्यान पुनरूच्चार करू नये, (Kisan Sangh)कारण त्या अगोदरच फेटाळल्या आहेत. तर चर्चा सुरू करण्यासाठी लेखी ठोस प्रस्ताव घेऊन यावे.
सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर दिलेल्या उत्तारात शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, जर त्यांना एखादा ठोस प्रस्ताव मिळाला तर ते खुल्या विचारांनी चर्चेसाठी तयार आहेत, परंतु हे स्पष्ट केले की, ते तीनही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करणे आणि किमान आधारभूत मूल्य (Minimum Support Price) साठी कायदेशीर गॅरंटीपेक्षा कमी काहीही स्वीकार करणार नाहीत.
स्वराज अभियानाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी म्हटले की, जर सरकारने एक पाऊल उचलेल, तर शेतकरी दोन पावले उचलतील. त्यांनी सोबतच सरकारला ‘प्रेम पत्र‘ लिहिणे बंद करण्यास सांगितले. ऑल इंडिया किसान सभाचे नेते हन्नान मौला यांनी दावा केला की, सरकारला शेतकर्यांना थकवायचे आहे, जेणेकरून आंदोलन बंद होईल.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयात संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात संयुक्त किसान मोर्चाने आरोप केला आहे की, सरकार शेतकर्यांसोबत आपल्या राजकीय विरोधकांप्रमाणे वागत आहेत. या आघाडीत 40 शेतकरी संघ सहभागी आहेत, जे दिल्लीच्या सीमांवर 27 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.