नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणीची याचिका भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी अॅडव्होकेट पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीस परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम १४, १५, २१ आणि ४४) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सांगितले.
सध्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो. तर मुस्लीम, पारशी, आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. तर परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदू विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो. मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत.
काय म्हंटले आहे याचिकेत
याचिकेनुसार घटस्फोट घेण्यासाठीची कारणेसुद्धा सर्वासाठी समान असावीत. एवढेच नाही तर पती-पत्नीला मिळणाऱ्या पोटगी आणि उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी देखील समान कायदा असावा. त्यात धर्म, जात, लिंग, वंश यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये.