बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने ब्रेक द चेनच्या काळात समाजातील दुर्बल घटकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी १,५०० रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. अन्य दुर्बल घटकांसोबत तृतीयपंथीयांनाही ती मिळणार असली री राज्यात त्यांची कुठेच नोंदणी नाही. त्यामुळे ही मदत देताना नेमके कोणते निकष वापरायचे, असा प्रश्न यंत्रणेला पडला आहे.
समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या पुणे कार्यालयातील उपायुक्तांनी २० एप्रिलला काढलेल्या पत्रानुसार, २६ एप्रिलच्या आत तृतीयपंथीय व्यक्तींची यादी, संख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा आर्थिक भार तसेच मदत वितरणासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, यासाठी समाजकल्याण विभागांचे प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांना माहिती मागविली आहे. प्रत्यक्षात या कार्यालयांकडे तृतीयपंथी व्यक्तींची यादीच नाही. त्यामुळे या कार्यालयाने हे पत्र विभागीय तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या सदस्यांकडे पाठविले आहे. या सदस्यांकडेही जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींची यादी नाही, त्यामुळे २६ एप्रिलच्या आत माहिती कशी द्यावी, असा पेच यंत्रणेसमोर ठाकला आहे. दरम्यान, समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून तृतीयपंथी समुदायासाठी ही दरडोई मदत मिळणार आहे.
राज्य शासनाअंतर्गत काम करत असलेल्या महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण विभागाकडे तृतीयपंथीयांच्या सरासरी आकड्याची नोंद असते. राज्यात ही मदत देण्यासाठी ही आकडेवारी कामी येऊ शकते. मात्र या यादीमध्ये मागील काळात अनेक बदल झाले असल्याने लाभार्थ्यांवर अन्याय होण्याची यात शक्यता आहे. जून-२०२० मध्ये राज्यात तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना झाली. मात्र या समितीची वर्षभराच्या काळात फक्त एकदा ऑनलाईन बैठक झाली. मंडळाने कोणताही कार्यक्रम जाहीर केला नाही. नियोजनच नसल्याने या काळात तृतीयपंथीयांची नोंद, माहिती संकलन, ओळखपत्र देणे ही कामे झाली नाहीत.