नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही मोहीम पुढे घेऊन केंद्र सरकारने रेशनकार्डचे प्रमाणित स्वरूप तयार केले आहे. नवीन शिधापत्रिका देताना त्यांनी हाच फॉर्म स्वीकारला पाहिजे, असे केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितले आहे. १ जून २०२० पासून देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड ‘ योजना लागू करण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे स्पष्ट करा. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू झाल्यानंतर कोणताही अन्नधारक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत कोणत्याही राज्यातील रेशन दुकानातून त्याचे रेशन घेण्यास सक्षम असेल.
रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध असेल :
अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राष्ट्रीय स्तरावर रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रेशन कार्ड जारी करणारे विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश सर्व प्रमाणित स्वरुपात असावेत. म्हणूनच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देण्यासाठी मानक स्वरूप दिले गेले आहे.
या अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेगवेगळ्या राज्यात दिल्या जाणाऱ्या सर्व रेशनकार्डचे स्वरूप लक्षात घेऊन संपूर्ण देशासाठी प्रमाणित स्वरूप तयार केले गेले आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यांना नव्या स्वरूपात नवीन शिधापत्रिका देण्यास सांगण्यात आले आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की रेशनकार्ड धारकाने प्रमाणित शिधापत्रिकेत आवश्यक तपशील समाविष्ट केला आहे आणि राज्ये त्यांना हवे असल्यास त्यांच्या गरजेनुसार आणखी काही भर घालू शकतात.
सेच राज्यांना दोन भाषांमध्ये प्रमाणित शिधापत्रिका देण्यास सांगण्यात आले आहे. स्थानिक भाषा तसेच हिंदी किंवा इंग्रजी ही दुसरी भाषा वापरा. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करण्यात मदत होईल. राज्यांना १० अंकी शिधापत्रिका देण्यास सांगितले गेले आहे, ज्यात प्रथम दोन अंक राज्य कोड असतील आणि पुढील अंक रेशनकार्ड क्रमांकाशी संबंधित असतील. यामध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ओळख म्हणून पुढील दोन अंक रेशनकार्डमध्ये समाविष्ट केले जातील. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यात ८१. ३५ कोटी लाभार्थ्यांच्या उद्दिष्टाने आतापर्यंत ७५ कोटी लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
Visit : bahujannama.com