बहुजननामा ऑनलाईन टीम : प्रॉपर्टी मार्केटमधील फसव्या आणि बेनामी मालमत्तेपासून सुटका मिळविण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. वास्तविक, सरकार आधार कार्डला मालमत्तेशी जोडण्याची तयारी करत आहे. असे झाल्यास काळ्या पैशावर आणि मनी लौंड्रीन्ग हे एक मोठे पाऊल असेल. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काळा पैशांवर आळा बसला आहे आणि त्याअंतर्गत रिअल इस्टेट हे पहिले नियंत्रण क्षेत्र आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळ्या पैशाचा वाढता परिणाम मालमत्तांच्या किंमती खाली येण्यास कारणीभूत ठरला जे आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण आहे.
मालमत्तांच्या किंमतीतील घट जनतेला अधिक परवडणारी बनली आहे. तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार आधार मालमत्तेशी जोडण्यासाठी कायदा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. असे झाल्यास, या कारवाईमुळे ‘बेनामी’ (प्रॉक्सी) व्यवहार दूर होतील आणि पारदर्शकता वाढेल. तसेच, ही मालमत्ता अधिक परवडणारी होईल. असे मानले जाते की मालमत्तेशी संबंधित बाबी राज्यांच्या अखत्यारीत आहेत, म्हणून केंद्र सरकार एक आदर्श कायदा करून तो राज्यांना लागू करण्यात येईल.
NAREDCO महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजन बुंदेलकर म्हणाले की, मालमत्तेशी आधार जोडल्यास व्यवहार सुलभ होईल आणि वित्तपुरवठ्यातही मदत होईल. ते म्हणाले की आधार-मालमत्ता जोडणीतील पारदर्शकता वाढल्यामुळे गृह कर्ज, मालमत्ता व्यवहार, विक्री किंवा मालमत्ता खरेदी यासारख्या घर खरेदी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ होतील.
Visit : bahujannama.com