नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला इलाहाबाद हायकोर्टाचे जज जस्टिस एस एन शुक्ला यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसार(प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अॅक्ट ) खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. देशाच्या इतिहासात ही पहिली वेळ असणार आहे की, सीबीआय हायकोर्टातील एखाद्या सिटींग जजविरोधात केस दाखल करणार आहे.
हायकोर्टाचे जस्टीस एसएन शुक्ला यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. जस्टिस शुक्ला यांच्यावर युपीतील मेडिकल कॉलेजात एमबीबीएस प्रवेशासाठी पदाचा दुरुपयोग करत घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. असे म्हटले जात आहे की, खासगी मेडिकल कॉलेजला फायदा मिळण्यासाठी जस्टिस शुक्ला यांनी साल 2017-18 मध्ये प्रवेश कालावधी वाढवला होता.
हेच कारण आहे की जस्टिस एसएन शुक्ला यांच्यावर न्यायालयीन निर्णय घेण्यासाठी जानेवारी 2018 पासून बंदी घालण्यात आली आहे. चीफ जस्टीस रंजन गोगोई यांनी कामाच्या ठिकाणी बदल करण्याचा प्रस्तावही फेटाळला आहे. खास बात अशी की, सीजेआयने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जूनमध्ये पत्र लिहून जस्टिस शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.
काय आहे प्रकरण ?
उत्तर प्रदेशातील महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंग यांच्या तक्रारीवर सप्टेंबर 2017 मध्ये सीजेआय दीपक मिश्रा यांनी एक अंतर्गत तपास समिती स्थापन केली होती. या समितीत मद्रास हायकोर्टाचे तत्कालीन चीफ जस्टिस इंदिरा बॅनर्जी, सिक्कीम हायकोर्टाचे तत्कालीन चीफ जस्टिस एस के अग्निहोत्री आणि मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस पीके जयसवाल यांचा समावेश होता. या समितीला याचा तपास करायचा होता की, जस्टिस शुक्ला यांनी खरंच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांना अॅडमिशनचा कालावधी वाढवून दिला होता का ? कोर्टाच्या अंतर्गत तपासात समितीला जस्टिस शुक्ला हे गंभीर न्यायालयीन गैरवापराप्रकरणी दोषी आढळले.