डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) यांनी संसदेत (Parliament) म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर सरकारने हा विषय कायदा मंत्रालयाच्याकडे सुपूर्द केला होता. परंतु अजून त्यांचे उत्तर आलेले नाही.
त्यांनी म्हटले की, आर्थिक सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग (Department of Financial Services, Department of Retirement and Retirement Welfare – DOP & PW) त्या कर्मचार्यांना एनपीएसच्या कक्षेच्या बाहेर काढण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकते आणि त्यांना ओपीएस अंतर्गत कव्हर करू शकते. हे ते कर्मचारी असतील ज्यांच्या भरतीची जाहिरात 1 जानेवारी 2004 ला किंवा त्यापूर्वी जारी केली होती. (7th pay commission)
संसदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी हा प्रश्न विचारला होता की, पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लक्षात घेऊन आर्थिक सेवा विभाग (डीएफएस) आणि कायदा मंत्रालयाकडून त्या कर्मचार्यांना एनपीएसमधून बाहेर काढणे आणि त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत सहभागी करण्याबाबत विचार मागवले आहेत, ज्यांच्या भरतीसाठी जाहिरात 31 डिसेंबर 2003 ला किंवा त्यापूर्वी जारी झाली होती.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
दुसरीकडे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत वक्तव्य केले होते की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात येणार्या रिक्रूटना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यांना विचारण्यात आले की, 1 जानेवारी 2004 च्यानंतर पॅरामिलेट्रीमध्ये येणार्या जवानांना OPS चा लाभ मिळेल किंवा नाही. त्यांच्यानुसार सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस पेन्शन रूल्स 1972 च्या अंतर्गत पॅरामिलेट्री स्टाफला पेन्शन आणि इतर लाभ मिळत आहेत. परंतु त्यांन नवीन पेन्शन योजनेतच राहावे लागेल.
Web Title :- 7th pay commission news old pension scheme national pension system modi government employees will get old pension joined before january 2004