बहुजननामा ऑनलाईन टीम : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून लवकरच एक चांगली बातमी मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कमी पगाराच्या वाढीबाबत मोदी सरकार निर्णय घेणार असल्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालय यासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर आपला अहवाल सादर करू शकेल. बर्याच दिवसांपासून सुरु असलेली ही मागणी मंजूर झाल्यास त्याचा फायदा थेट सुमारे ५० लाख सरकारी कर्मचार्यांना होईल. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किमान वेतन वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कर्मचार्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपये केले होते. मात्र, तेव्हापासून सरकारी कर्मचारी २६,००० रुपयांची मागणी करत आहेत. कर्मचार्यांना फिटमेंट फॅक्टर सध्याच्या २.५७ पट वरून ३.६८ पटीने वाढवायचा आहे. मात्र, अद्याप त्यांच्या मागणीला सरकारने प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २९ जून २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. मात्र त्याचा लाभ केंद्रीय कर्मचार्यांना केवळ १ जानेवारी २०१६ पासून मिळत आहे. श्रीनिवास वरादाचरीयर यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी १९४६ मध्ये भारतातील पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना केली गेली. नियमांनुसार, केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. त्यानुसार, देशातील सातवा वेतन आयोग २०२६ पर्यंत लागू राहील.
Visit : bahujannama.com