केंद्रीय कर्मचार्यांच्या मुलांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत शिक्षण भत्ता (education allowance) दिला जातो. कोविड-19 महामारीमुळे (covid 19 pandemic) बालशिक्षण भत्ता (CEA) साठी दावा करू न शकलेले केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता त्यासाठी क्लेम करू शकतात.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
कमीत कमी कागदोपत्र जमा करून कर्मचारी हा लाभ घेऊ शकतात. सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission), केंद्र सरकार (central government) सरकारी कर्मचार्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी दरमहा 2,250 रुपयांपर्यंत भत्ता देते.
क्लेम करण्यात येतेय कोणती समस्या
या भत्त्यावर क्लेम करण्यात कर्मचार्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. कारण पुन्हा एकदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अनेक शाळा बंद आहेत, त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. याशिवाय ट्यूशन फीची कागदपत्रे मिळणे कठीण होते. यामुळे बालशिक्षण भत्ता मिळणे अवघड होते.
काय आहे नियम
याआधी, कर्मचार्यांना मुलांच्या शिक्षण भत्त्यासाठी शालेय प्रमाणपत्रे आणि आधारभूत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते. एवढेच नव्हे, तर इतर अनेक कागदपत्रे, मुलाचे रिपोर्ट कार्ड, स्व-साक्षांकित प्रत आणि फीची पावती द्यावी लागत होती. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग (DoPT) नुसार, सरकारी कर्मचार्यांना भत्त्याचा क्लेम करण्यात अडचणी येत होत्या कारण पूर्ण शुल्क भरूनही त्यांना निकाल / रिपोर्ट कार्ड मिळू शकत नाही.
आता कोणता बदल झाला
डीओपीटीने अलीकडेच म्हटले आहे की, शैक्षणिक भत्ता (सीईए) स्वयं-घोषणापत्र, रिपोर्ट कार्डचा एसएमएस आणि फी भरण्याच्या ई-मेलच्या प्रींट आऊटद्वारे क्लेम करता येऊ शकतो. ही सुविधा केवळ मार्च 2020 आणि मार्च 2021 मध्ये संपणार्या शैक्षणिक वर्षासाठी उपलब्ध आहे. यानंतर जुन्या नियमानुसार भत्ता मिळू शकतो.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission if this work is done today then salary of these employees will increase