नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर तुम्ही मोबाइल आणि युटिलिटी बिलसाठी रिकरिंग ऑटो-डेबिट पेमेंट सेट केले असेल तर तुमचा त्रास वाढू शकतो. 1 एप्रिलपासून तुमचे ऑटो-डेबिट पेमेंट फेल होऊ शकते. याचे कारण हे आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून रिकरिंग पेमेंट्ससाठी अॅडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करण्यासाठी नव्या नियमांचा कालावधी 31 मार्च ठरवला आहे.
लाखो बँक ग्राहक ज्यांनी मोबाइल आणि युटिलिटी बिल, ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शन सारख्या सर्व्हिसेससाठी रिकरिंग ऑटो-डेबिट पेमेंट्स सेट-अप केले असेल, त्यांना 1 एप्रिलपासून अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो कारण पेमेंट्स फेल होऊ शकतात.
इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएएमएआय) ने इशारा दिला आहे की, 1 एप्रिल, 2021 पासून लाखो ग्राहकांचे ई-मँडेट फेल होऊ शकते, कारण बहुतांश प्रमुख बँकांनी रजिस्ट्रेशन, ट्रॅकिंग, मोडिफिकेशन आणि ई-मॅनडेट्सच्या विड्रॉलसाठी आरबीआयच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी अपेक्षित पावले उचलली नाहीत.
छोट्या रक्कमेसाठी आहे ही सुविधा
केंद्रीय बँकेने बँकांकडून ग्राहकांना क्रेडिट आणि डेबिट कार्डसाठी ई-मँडेट सुविधा देण्यास सांगितले होते. ही सुविधा छोट्या रक्कमेच्या ट्रांजक्शनसाठी होती. ई-मँडेटची सुविधा सर्वप्रकारच्या पेमेंट ऑपशनवर लागू होते. आरबीआयनुसार, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारकांना पेमेंटच्या ट्रांजक्शनसाठी बँकांना ई-मँडेट म्हणजे मंजूरी द्यावी लागेल. ही सुविधा केवळ रिकरिंग ट्राजंक्शनसाठी आहे.
2 हजार कोटी रुपयांचे पेमेंट होऊ शकते प्रभावित
ऑटो-डेबिट पेमेंट्स फॅसिलिटी फेल झाल्याने 2000 कोटी रुपयांचे पेमेंट प्रभावित होईल. कार्ड, युटिलिटी बिल, ओटीटी आणि मीडिया सबस्क्रिप्शन सारख्या सेक्टर्ससह एमएसएमई आणि कॉर्पोरेट्सचे 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट एप्रिलमध्ये प्रभावित होण्याचा अंदाज आहे.
काय आहे नवीन नियम?
नवीन नियमात बँक पेमेंट डिडक्ट करण्यापूर्वी 5 दिवस अगोदर ग्राहकांना एक नोटिफिकेशन पाठवेल आणि ग्राहकाकडून अप्रूव्ह केल्यानंतरच ट्रांजक्शन करण्याची परवानगी मिळेल. 5,000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या रिकरिंग पेमेंट्ससाठी बँकांना ग्राहकांना वन-टाइम पासवर्ड पाठवावा लागेल.
बँकांनी उचलले हे पाऊल
एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) सारख्या बँकांनी आपल्या नेटवर्क पार्टनर्सला रिकरिंग पेमेंट्सवर निर्देश लागू करण्यात आपली असमर्थता सांगितली आहेत. वेंडर्सने आता ग्राहकांना कळवण्यास सुरूवात केली आहे आणि पेमेंटच्या पर्यायी पद्धतींचा सल्ला देत आहेत.