चेन्नई : वृत्तसंस्था – मद्रास हायकोर्टाने मातृत्वाचा लाभ मिळणाऱ्या महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात कोर्टाने म्हटले आहे की, जर पहिल्या डिलिव्हरीच्या वेळी महिलेला जुळी मुले झाली तर दुसऱ्या डिलिव्हरी वेळी मातृत्वाचा लाभ मिळणार नाही. दुसऱ्या डिलिव्हरीमध्ये जन्मलेले मुलं तिसरे मुलं मानले जाईल.
प्रसूती लाभाबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मद्रास हायकोर्टाने सिंगल न्यायाधीशांच्या निर्णयाला पलटवार करत सीआयएसएफ महिलांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सिंगल न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात तामिळनाडू सरकारच्या नियमांनुसार सीआयएसएफ महिलांना १८० दिवस प्रसूती रजा आणि इतर सुविधा देण्याचा आदेश दिला आहे. पण सरन्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने २०१९ च्या एकल खंडपीठाचा निर्णय पालटून दिला आहे.
“जर काम करणार्या महिलेने पहिल्या प्रसूतीमध्ये जुळ्या मुलांना प्रसूतीमध्ये जन्म दिला तर अशा परिस्थितीत दुसऱ्या प्रसूतीमध्ये जन्मलेल्या मुलाला तिसरे मूल मानले जाईल. म्हणूनच महिलेला प्रसूती लाभाचा हक्क मिळणार नाही,” असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
पहिल्या डिलिव्हरीत जुळी मुले झाली तर मिळणार नाही दुसरा लाभ
सध्याच्या नियमांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले आहे की, महिला तिच्या पहिल्या दोन प्रसूती दरम्यानच प्रसूतीचा लाभ घेऊ शकते. सरन्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साहि आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जर जुळी मुले, ३ मुले किंवा ४ मुले पहिल्या प्रसूतीमध्ये असतील तर पुढच्या प्रसूतीमध्ये प्रसूती रजा सह पगाराचा कोणताही फायदा होणार नाही.