मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – सर्वसामान्य माणसांना कायदे माहित नसल्यामुळे त्यांना पोलिसांकडून विनाकारण अटक झाल्यानंतर पुढे काय करायचे हे माहित नसते. काहीवेळा पोलीस आपल्या आधिकाराचा गैरवापर करून तुम्हाला अटक करातात. मात्र, पोलिसांनी तुम्हाला जर विनाकारण अटक केली तर तुम्हालाही कायद्याने अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे तुम्हीला पोलिसांपासून होणाऱ्या अटकेपासून संरक्षण मिळू शकते.
पोलिसांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे अटक करण्याची परवानगी कायदा देत नाही. जर एखाद्या पोलिसाने अधिकाराचा गैरवापर करत एखाद्या व्यक्तीला अटक केली. तर संबंधीत पोलिसावर न्यायलयाकडून कारवाई केली जाते. पोलिसांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्याचा अधिकार नाही.
अटकेसाठी ‘आदेशा‘ची गरज
अगर एखाद्या पोलिसाने एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी कलम ५० (१) नुसार पोलिसांनी त्या व्यक्तील का अटक केली हे सांगणे बंधन कारक आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना पोलिसांना गणवेशात असणे आवश्यक असून संबंधीत पोलिसाच्या गणवेशावर असलेली नावाची पाटी दिसणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सीआरपीसी कलम ४१ नुसार पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला अटक करायची असेल तर तसे आदेश (अटक वॉरंट) आणणे आवश्यक आहे. त्या आदेशावर अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचे पद (रँक), अटकेची वेळ, प्रत्यदर्शीची सही घ्यावी लागते. तसेच अटक करण्यात आलेल्या संबंधीत व्यक्तीची सही घ्यावी लागते.
नातेवाईकांना माहिती देणे आवश्यक
पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना माहिती देण्याचा अधिकार आहे. सीआरपीसी कलम ५० (A) नुसार हा अधिकार देण्यात आला आहे. अगर हा कायदा अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला माहित नसेल तर पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना देणे आवश्यक आहे. जर अटक व्यक्तीला वैद्यकीय चाचणीची गरज असल्यास तो सीआरपीसी कलम ५४ अंतर्गत वैद्यकीय चाचणीची मागणी करू शकतो. वैद्यकीय चाचणी करण्याचा एवढाच फायदा होतो कि अटक केलेल्या व्यक्तीच्या अंगावर जखम नसेल आणि पोलिसांनी माराहाण केल्यास तो ठोस पुरावा ठरू शकतो. श्यक्यतो वैद्यकीय तपासणी केल्यावर पोलीस अटक केलेल्या व्यक्तीला माहराण करत नाहीत.
वैद्यकीय चाचणी आवश्यक
पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीची कायद्यानुसार तपासणी करणे आवश्यक आहे. ही वैद्यकीय तपासणी अटक केल्यानंतर प्रत्येक ४८ तासांनी करणे आवश्यक आहे. अटक केलेल्या संबंधीत व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करणे पोलिसांना बंधन कारक आहे.
न्यायालयाची परवानगी
अटक केलेल्या व्यक्तीला सीआरपीसी कलम ५७ नुसार २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ अटकेत ठेवता येत नाही. अगर २४ तासापेक्षा जास्त वेळ अटकेत ठेवायचे असल्यास पोलिसांनी सीआरपीसी ५६ अंतर्गत न्यायालयाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. अटक केलेला व्यक्ती गरीब असेल आणि तो वकिलांची फि देऊ शकत नसेल तर त्याला कायदेशीर मोफत मदत पुरवली जाऊ शकते.