नवी दिल्ली : सोशल मेसेजिंग प्लॅटफार्म व्हॉट्सअपचे नवीन प्रायव्हसी धोरण स्वीकारण्याची डेडलाइन शनिवारी संपली आहे. आता कंपनीचे हे धोरण न स्वीकारणार्या यूजर्सचे अकाऊंट थेट डिलिट न करता त्यांच्यावर मर्यादित प्रतिबंध लावून दबाव आणेल. सर्वप्रथम अशा यूजर्सची व्हॉट्सअप अकाऊंटद्वारे ऑडियो किंवा व्हिडिओ कॉल करणे किंवा घेण्याची सुविधा बंद केली जाईल.
महत्वाची बाब म्हणजे, फेसबुक इंकच्या मालकी हक्काच्या व्हॉट्सअपच्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाविरूद्ध भारतात हायकोर्टपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सुनावणी सुरू आहे. सोबतच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने सुद्धा धोरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर्मनीने सुद्धा 2 दिवसांपूर्वीच आपल्या इथे नवी धोरण स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तरी सुद्धा फेसबुक इंक आपली भूमिका बदलण्यास तयार नाही. मात्र, भारतीय न्यायालये आणि एजन्सीजची कठोर भूमिका पाहता त्यांनी आता यूजर्सचे अकाऊंट थेट डिलिट करण्याऐजवी हळुहळु सेवा बंद करत दबाव आणण्याची पद्धत अवलंबली आहे. भारतात व्हॉट्सअपचे 53 कोटीपेक्षा जास्त यूजर आहेत.
हायकोर्टाला म्हटले, ग्राहकांना सेवा देण्यास बांधील नाही
व्हॉट्सअपने शनिवारी दिल्ली हायकोर्टात आपल्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाचा बचाव केला. कंपनीने म्हटले की, ते आपले नवीन धोरण मान्य करण्यासाठी कोणत्याही ग्राहकावर दबा आणत नाहीत. कायदेशीरदृष्ट्या ते कोणत्याही ग्राहकांला आपली सेवा देण्या बांधील नाहीत. ग्राहकांची इच्छा असेल तर ते त्यांचा प्लॅटफार्म सोडू शकतात. त्यांचे धोरण कोणत्याही व्यक्तीवर वैयक्तिक बाबतीत परिणाम करणार नाही.