मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – सत्ता स्थापनेसाठी पूर्ण बहुमत नसताना देखील भाजप सरकारने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे या नव्या सरकारच्या विरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल घेतली. या याचिकेवर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. सुनावणीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसून उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, याआधी इतर राज्यात बहुमत सिद्ध करताना कोर्टाने काय निर्णय दिले होते? यासंदर्भात जाणून घेऊया.
यूपीतून कल्याण सिंगांचं सरकार हटवलं :
१९९८ ला राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. त्यावेळी त्यांनी कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त केलं होत. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. कोर्टानं बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर कल्याण सिंग यांना २२५ तर तर जगदंबिका पाल यांना १९६ मत मिळाली.
झारखंडमध्ये बहुमत अजूनही मुंडा ऐवजी शिबू सोरेन यांचा शपथविधी :
२००५ मध्ये देखील असच एक प्रकरण समोर आले. एनडीएच्या अर्जुन मुंडा यांनी बहुमत असल्याचा दावा केला होता, मात्र तरीही राज्यपालांनी मुंडा यांना डावलून शिबू सोरेन यांना सरकार स्थापनेची संधी देत सोरेन यांचा शपथविधी पार पडला. त्यानंतर कोर्टानं पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.
उत्तराखंड २०१६ :
काँग्रेसच्या हरीश रावत यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्व्यावेत मागणी कोर्टात केली. पण कोर्टानं ती मागणी नामंजूर केली. त्यानंतर हरिश रावत यांनी फिजिकल डिव्हीजनच्या आधारे आपलं बहुमत सिद्ध केलं.
गोवा, मार्च २०१७ :
काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही राज्यपालांनी मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. यावेळी पर्रिकरांनी २१ आमदारांचं समर्थन असल्याचा दावा केला होता. बहुमत सिद्ध होईपर्यंत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. एखाद्या पक्षाकडे जेव्हा बहुमत नसतं तेव्हा अशा पद्धतीचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असं कोर्टानं म्हटलं.
कर्नाटक, जुलै २०१७ :
कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसनं निवडणुकीनंतर आघाडी केली. मात्र भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. यानंतर तातडीनं येडियुरप्पा यांना राज्यपालांनी शपथ दिली आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसाचा वेळ दिला. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसनं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेलं. सुप्रीम कोर्टानं ३ दिवसांचा वेळ देऊनही बहुमत सिद्ध न करता आल्याने त्यामुळे येडियुरप्पांना पद सोडावं लागलं.
Visit : bahujannama.com