दिल्ली : वृत्तसंस्था – पश्चिम बंगालमध्ये चाललेल्या भाजप-टीएमसीच्या वादावरून आता मोठे राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. कारण सतत भाजप-टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांच्या वाढणाऱ्या हत्या यामुळे भाजपने केंद्रातून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची चेतावणी दिली आहे. पक्षाचे महासचिव आणि पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी याबाबत मोठे विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले आहे की जर बंगालमध्ये अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर केंद्राला हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आम्ही कलम 356 ची मागणी करत आहोत. कैलास विजयवर्गीय यांनी हे वक्तव्य उत्तर परगानातील भाजप कार्यकर्त्याच्या हत्येच्या निषेधार्थ पाळण्यात आलेल्या काळा दिवसानिमित्त केले. तसेच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी देखील केंद्रीयमंत्री अमित शाह यांची आणि पंतप्रधान मोदींची दिल्लीत भेट घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येईल असेल सांगण्यात येत आहे.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी असावी लागते अशी परिस्थिती –
जर कोणतेही राज्य सरकार (जम्मू काश्मीर वगळता) राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरत असेल तर, राज्यपाल त्याचा आवाहल राष्ट्रपतींना पाठवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला अनुमती दिल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. संविधानात म्हणल्या प्रमाणे राष्ट्रपती मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने काम करतात, मात्र मंत्रिपरिषदेच्या शिफारसीवर राष्ट्रपती कलम 356 नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर कोणत्याही राज्यातील सरकार बरखास्त करण्यासाठी करु शकतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास भाजपला फायदा की नुकसान –
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास लवकरच पुन्हा निवडणूका झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. जर प्रकरण 2021 पर्यंत ताणले गेले तर भाजपला नुकसान देखील सोसावे लागेल. कारण या काळात ममता बॅनर्जी परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकतात. किंवा अर्थव्यवस्था आणि इतर मुद्यांवर केंद्र सरकारला घेरल्याने भाजपला अनुकूल बनलेले वातावरण खराब होऊ शकते.