नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कानपूरचा कुख्यात गुंड विकास दुबे याच्या एन्काउंटर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रश्न विचारला आहे की, आम्हाला आश्चर्य वाटते कि, एवढ्या प्रकरणांमध्ये कुख्यात गुन्हेगाराला जामिनावर कसे सोडले गेले आणि शेवटी त्याने एवढा मोठा गुन्हा केला. कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारत म्हंटले कि, आम्हाला सर्व आदेशांचा अचूक अहवाल द्यावा, कारण यातून यंत्रणेतील अपयश दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयात गँगस्टर विकास दुबेच्या एन्काउंटरच्या सुनावणीदरम्यान, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) हितेशचंद्र अवस्थी यांच्या वतीने अॅड. हरीश साळवे म्हणाले की, हे प्रकरण अनेक प्रकरणांमध्ये तेलंगाना एन्काउंटरपेक्षा वेगळे आहे. त्यांनी म्हंटले कि, पोलिसांनाही मूलभूत अधिकार आहेत. एखाद्या भयानक गुन्हेगाराशी चकमक सुरु असताना पोलिसांवर बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो? त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की विकास दुबेने पोलिसांची कशी निर्दयपणे हत्या केली?
यावर सीजेआय म्हणाले की, हैदराबाद आणि विकास दुबे प्रकरणात हा मोठा फरक आहे. ते एका महिलेचे बलात्कारी आणि खुनी होते आणि विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांची हत्या केली. ते म्हणाले की, या तपासणीमुळे कायद्याचा अंमल मजबूत होईल व पोलिसांचे मनोबल वाढेल. सीजेआयने सांगितले की, बर्याच खटल्यांमधील मुख्य आरोपी बेलवर सोडण्यात आला. कोर्टाने समितीच्या संभाव्य सदस्यांची नावे उद्यापर्यंत देण्यास सांगितले. यासह कोर्टाने विकास दुबेच्या जामिनाशी संबंधित सर्व आदेश मागितले आहेत.
सरकारने उद्यापर्यंत अधिसूचना सादर करावी – कोर्ट
यूपी सरकारने सांगितले की, ते चौकशी समितीला अधिसूचना जारी करतील. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश / हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त डीजीपी असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला उद्यापर्यंत अधिसूचना सादर करण्यास सांगितले आहे. सीजेआयने युपीच्या वकिलांना सांगितले कि, त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेली विधानही विचारात घ्यावी. जर त्यांनी काही विधाने दिली असतील किंवा काही घडले असेल तर आपण त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता बुधवारी होणार आहे ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हे पथक निष्पक्ष आहे की नाही हे पाहेल.