लखनऊ : बहुजननामा ऑनलाइन – कुख्यात गुंड विकास दुबे यांच्या चकमकी प्रकरणी (vikas-dube-ecnounter-case) विशेष पथकाने (एसआयटी) आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यात पोलिस आणि गुंडाचे साटेलोटे असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच 80 पोलिसांवर कारवाची शिफारस (says-take-action-against-80-police) केली आहे.
एसआयटी (SIT) सादर केलेला अहवाल 3500 पानांचा असून त्यात 36 ठळक शिफारशी केल्या आहेत. तसेच त्यात 800 पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यावर चुकीच्या वर्तनाचा ठपका ठेवला आहे. यात दोषी ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यापैकी काही जणांवर आधीच कारवाई सुरु केली आहे. अप्पर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी यांच्या अध्यक्षेताखाली एलआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस कर्मचा-या व्यतिरिक्त प्रशासन, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा या विभागातील काही अधिका-यांवरही कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
कुख्यात गुंड विकास दुबे याला प्रशासन आणि महसूल विभागातील काही अधिका-यांनी संरक्षण दिल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. गुंडना शस्त्र परवाणे देणे, जमिनीच्या खरेदी- विक्रीतील गैरव्यवहार रोखण्यात अपय़श आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. बिकरू गावात 2 जुलै रोजी गुंड विकास दुबेला आठ पोलिसांचे हत्याकांड केल्यानंतर त्यानंतर 10 जुलै रोजी पोलीस चकमकीत तो मारला गेला. त्यानंतर एसआयटीची स्थापना केली होती. 11 जुलै रोजी स्थापन केलेल्या या समितीत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एच. आर. शर्मा, पोलीस उपअधीक्षक जे. रविंद्र गौड यांचाही समावेश होता. एसआयटीला 31 जुलैपर्यंत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. नंतर ही मुदत वाढवून 30 ऑगस्ट केली होती. नंतर पुन्हा मुदत वाढवली होती.