पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६’ मध्ये बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना स्थान नाही. पण या समितीचा सर्व खर्च पुणे विद्यापीठाला करावा लागत असल्याने राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान अधिसभा सदस्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत नाराजीचा ठरावही संमत केला आहे.
विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सूचना द्याव्यात असा प्रस्ताव अधिसभा सदस्य डॉ. संजय खरात यांनी दिला होता. त्यावर चर्चा सुरू असताना डॉ. कान्हू गिरमकर म्हणाले, पुणे विद्यापीठाने नवीन उपक्रम राबवून गुणवत्ता सिद्ध केली केली आहे. असे असताना इतर विद्यापीठांसोबत पुणे विद्यापीठाला सोबत घेणे गरजेचे होते. या सुधारणा समितीमध्ये कुलगुरूंचा समावेश असलाच पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सुधारणा समितीमध्ये पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा समावेश केला नाही. मात्र या समितीचा खर्च विद्यापीठ करत आहे. हा कायदा सर्व विद्यापीठांसाठी असताना केवळ पुणे विद्यीपाठानेच खर्च का उचलावा. असा सवाल प्रसोनजित फडणवीस यांनी उपस्थित केला. त्यांच्यासारखीच भूमिका राजीव साबडे यांनीही मांडली. तर बागेश्री मंठाळकर यांनी समितीचे सदस्य फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असल्याने त्याचा खर्च आपल्याला करावा लागत आहे. समिती सदस्यांची गेस्ट हाऊसमध्ये देखील व्यवस्था होऊ शकली असती. अशा शब्दात त्यांनी टीका केली.
सध्या सुरु असलेल्या चर्चेतून विद्यापीठ विरुद्ध शासन अशीच भूमिका जात आहे. या चर्चेतून कोणताही निर्णय झाला विद्यापीठाकडून राज्य शासनावर बोट ठेवले जात आहे. यापूर्वीही विद्यापीठामुळे परीक्षेच्यावेळेस गोंधळ झाला होता. त्यामुळे ठराव करताना व्यवस्थित शब्द वापरावेत अशी शासन पूरक भूमिका सदस्य अमित पाटील यांनी घेतली.
निषेधाचा ठराव
सुधारणा समितीत आपला प्रतिनिधी नसताना शासनाच्या समितीच्या खर्चाची जबाबदारी आपल्यावर का? अशी टीका करत शासनाच्या निषेधाचा ठराव मांडा अशी आक्रमक भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. त्यावर डॉ. श्यामकांत देशमुख यांनी शासनाचा निषेध करणे योग्य नाही, आपण आपली तीव्र नाराजी त्यांच्याकडे पोहेचवली पाहिजे असे सांगितले.