मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – अचारसंहितेच्या काळात कोणतेही लोकप्रिय निर्णय किंवा कुठलीही घोषणा करू नयेत असे संकेत आहेत. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असल्याने निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे म्हणून विद्यापीठाची अधिसभा (सिनेट) रद्द होऊ शकत नाही. विद्यापीठांना आचारसंहिता लागू होत नाही’, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे, राज्यातील विद्यापीठांना अधिसभा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विद्यापीठे या स्वायत्त शैक्षणिक संस्था असल्याने त्यांच्या अधिसभा या अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीसाठी महत्त्वाच्या असतात. यात कोणताही लोकप्रिय निर्णय अथवा घोषणा होणे अपेक्षित नसते. यापूर्वी, सन २००९ व २०१४मध्ये आचारसंहिता असतानाही मुंबई विद्यापीठाला अधिसभा घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, यंदा अधिसभा घेऊ नये, असे पत्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढले. त्यास सर्व स्तरांतून विरोध व्यक्त झाला. खुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही राज्यपाल आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून अधिसभा रद्द न करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतरही हा निर्णय मागे घेतला न गेल्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदप्रणित विद्यापीठ विकास मंचाचे सदस्य आणि पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्य बागेश्री मंठाळकर, विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य अॅड. नील हेळेकर आणि एसएनडीटी विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य निलेश ठाकरे यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अभय ओक व न्या. महेश संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड.अंजली हेळेकर यांनी बाजू मांडली.
सचिवांच्या पत्रामुळे ‘ठरलेल्या अधिसभा बरखास्त कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे विद्यापीठाची स्वायत्तता टिकवण्यासाठी आम्ही सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. यावेळी युक्तिवाद करताना सन २०१४ च्या एका निर्णयाचा संदर्भ आम्ही दिला होता. यावर आमचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला’, असे अशी माहिती अॅड. हेळेकर यांनी दिली. तर, ‘आचारसंहितेच्या नावाखाली सचिवांनी असे पत्र पाठवणे योग्य नव्हते. याबाबत निवेदन देऊनही दखल घेतली गेली नाही. परिणामी न्यायालयात दाद मागावी लागली आणि आमचा विजय झाला’, अशी प्रतिक्रिया अभाविपचे कोकण प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी व्यक्त केली.