नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कॅबिनेटने बुधवारी उत्पादनाशी संबंधीत इन्सेटिव्ह योजनेला फार्मास्यूटिकल्स उद्योग आणि आयटी हार्डवेयर उत्पादनासाठी मंजूरी दिली. याबाबत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यांनी दावा केला की, येत्या काळात या योजनेचे चांगले परिणाम दिसून येतील.
कॅबिनेटने आयटी हार्डवेयर उत्पादने (लॅपटॉप, टॅबलेट, पर्सनल कम्प्यूटर आणि सर्व्हर) साठी सुद्धा पीएलआय योजनेला मंजूरी दिली. यामध्ये भारतात या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी चार वर्षापर्यंत 7,350 कोटी रुपयांचा इन्सेटिव्ह दिला जाईल. या अंतर्गत चार वर्षात 3.26 लाख कोटींचे उत्पादन आणि 2.45 लाख कोटींच्या निर्यातीचा अंदाज आहे.
प्रसाद यांनी म्हटले की, कॅबिनेटने पीएलआय योजनेला फार्मास्यूटिकल्ससाठी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2028-29 च्यासाठी मंजूरी दिली आहे. या जास्त किंमतीच्या उत्पादनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि निर्यात वाढवण्यासाठी करण्यात आले आहे. देशात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (सीएजीआर) 23 टक्के आहे.
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, मागील वर्षी एप्रिलमध्ये जेव्हा कोविड-19 जागतिक महामारी वेगाने पसरत होती, तेव्हा मोबाइल फोन आणि त्यांच्या उपकरणांसाठी उत्पादनाशी संबंधीत इन्सेटिव्ह (पीएलआय) योजनेंतर्गत 35 हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले. यातून 22,500 रोजगार उत्पन्न झाले आणि सुमारे 1300 गुंतवणुक आल्या.
प्रसाद म्हणाले, आम्हाला विश्वास आहे की, पीएलआय अंतर्गत पुढील 5 वर्षात 10 लाख कोटी रूपयांचे उत्पादन होईल. सुमारे 8 ते 9 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतील. या योजनेचा उद्देश जगातील चांगली उत्पादने भारताजवळ आणणे आणि भारतीय उत्पादने राष्ट्रीय चॅम्पियन बनवणे आहे.