नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात LIC संबंधित मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, सर्वात मोठी वीमा कंपनी असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील आपली भागीदारी सरकार विकणार आहे. यासाठी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) आणण्यात येतील. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले, सरकार आयपीओद्वारे एलआयसीमधील आपल्या भाग भांडवलाचा वाटा विकण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकून पैसे घेणार आहे.
एलआयसीचे आयपीओ येणार
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी आयपीओद्वारे विकेल. सध्या, भारतीय आयुर्विमा महामंडळात सरकारची भागीदारी 100 टक्के आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणूक नीतीअंतर्गत एलआयसीची लिस्टिंग होईल.
1.05 लाख करोड रुपये निर्गुंतवणुकीचे टार्गेट
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 1.05 लाख करोड रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 2.1 लाख करोड रूपये आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आतापर्यात 18,094.59 करोड रूपये निर्गुंतवणूक केले आहेत.
आयडीबीआय बँकेतीलही भागीदारी विकणार सरकार
सरकारने आयडीबीआय बँकेचाही उर्वरित भाग विकण्याची तयारी केली आहे. एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. सुमारे 2 दशकांपासून खासगी वीमा कंपन्या तिला टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही एलआयसी टिकून होती. असे म्हटले जात आहे की, कंपनी शेयर बाजारात लिस्ट केल्यानंतर गुंतवणुकदारांचा असाच प्रतिसाद राहू शकतो. शेयर बाजारात लिस्ट झाल्यानंतर ती मार्केट कॅपनुसार टॉप कंपन्यांमध्ये सहभागी होईल.