पुणे बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने बुधवारी (दि. २९) मंजुरी दिली. अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, शरीरिक वाढ खुंटणे अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.
या आधी केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ च्या नियमानुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण होते केंद्र सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांग अधिनियम २०१६ मंजुर केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार दिव्यांग धोरणही ठरवत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने नोकरभरतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली असून, पदभरतीची बिंदू नामावली कशी असावी याबाबतचे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत. अंध, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, आम्ल हल्ला, स्वमग्नता आणि एकापेक्षा जास्त विकलांगत्व असलेल्या व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरतील.
नोकरभरतीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असून, उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच पुर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीची बिंदूनामावली तयार करावी, एखाद्या वर्षी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकरभरतीत ठेवावा असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील वर्षीही उमेदवार न मिळाल्यास अन्य प्रवर्गामधून दिव्यांग उमेदवाराची भरती करावी. कोणत्याही परिस्थितीमधे दिव्यांग उमेदवारांच्या पदावर इतर व्यक्तींची भरती करु नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.दिव्यागं व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयामुळे दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे.