मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा चालविण्यात येतात मात्र दिवसेंदिवस आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुलांची संख्या घसरत आहे. आश्रमशाळेवर दर वर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात.परंतु तरीही मुलांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे.आश्रम शाळेतील शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत, विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळत नाही, भोजनाच्या ठेक्यांमध्ये तफावत, आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामावरील खर्चात अनियमितता, अशा प्रकारे अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला आहे.
आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभाराची तपासणी करणारा लोकलेखा समितीचा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. संबंधित विभाग किंवा अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे समितीच्या निरीक्षणात समोर आले आहे.
२०१० ते २०१५ या कालावधीत आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी ३ हजार ४५१ कोटी १८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम म्हणजे १ हजार ७२९ कोटी ५७ लाख रुपये शासकीय आश्रमशाळांवर खर्च करण्यात आले. तरीही आश्रमशाळांधील आदिवासी मुलांच्या प्रवेशात घट होत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे. २ लाख ६३ हजार मंजूर प्रवेश क्षमता असताना २०११-१२ मध्ये २ लाख ७ हजार विद्यार्थी संख्या होती. तर २०१४-१५ मध्ये ही संख्या १ लाख ९६ हजारापर्यंत खाली आली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे स्थिती ?
२०१० ते २०१५ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी ३ हजार ४५१ कोटी १८ लाख रुपये खर्च
पैकी १ हजार ७२९ कोटी ५७ लाख रुपये शासकीय आश्रमशाळांवर खर्च
२०११-१२ ला २ लाख ६३ हजार मंजूर प्रवेश क्षमता असताना २ लाख ७ हजार विद्यार्थी संख्या होती.
२०१४-१५ मध्ये ही संख्या १ लाख ९६ हजारापर्यंत खाली आली