मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली कॅबिनेटची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. गॅस जोडणीसाठी आता स्वतंत्र योजना राज्य सरकार देणार आहे. नगरपालिका आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय इतर काही निर्यणदेखील या बैठकीत घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय संक्षिप्तरुपात पुढीलप्रमाणे-
1) हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यास मान्यता.
2) मराठवाड्याच्या सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार असून त्यासाठी हायब्रीड अॅन्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता.
3) राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू.
4) प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरीक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना होणार
5) उर्वरीत शासनाच्या जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित
6) मुंबई मेट्रो मार्ग 10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक(मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता.
7) मुंबई मेट्रो मार्ग 11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता.
8) मेट्रो मार्ग 12 च्या(कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.
9) केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना
10) मिरा-भाईंदर-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थान्याचा निर्णय
11) शासन खरेदी करत असलेल्या एअरबस कंपनीच्या बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरच्या परीक्षणासाठी एजन्सी निवडण्यास मान्यता.
12) नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स(NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता.