बहुजननामा ऑनलाइन टीम – शासननिधी वेळेत खर्च करणं, विविध योजनांची नाविन्यपूर्ण अंमलबजावणी, शाश्वत विकास आणि एससी, एसटी घटक कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागातील एका जिल्ह्याला डीपीसीतून अतिरीक्त 50 कोटींचा निधी मिळेल अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी केली.
अजित पवार म्हणाले, राज्य शासनानं जिल्ह्यांसाठी आयफास प्रणाली अंतर्गत चॅलेंज निधी योजना सुरू केली. ही योजना विभागवार प्रणालीवर राबवली जाणार आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी हा आयफास प्रणालीद्वारे खर्च करावा लागणार आहे. जो जिल्हा निकष, नियमावली पूर्ण करेल त्या जिल्ह्यास डीपीसीतून नियमित निधी व्यतिरीक्त 50 कोटी अधिक मिळतील असं योजनेचं स्वरूप आहे.
निधी वितरणाची आयफास ही नवीन प्रणाली 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. मुंबई, कोकण, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक या 7 विभागात ही योजना राबवली जाणार आहे.
सदर पत्रकार परिषदेला महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, आ. सुलभा खोडके, आ. किरण सरनाईक, आ. प्रकाश गजभिए, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयु्क्त पीयुष सिंह, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल आदी उपस्थित होते.