मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनहि निकाली लागताना दिसत नाही त्याच धर्तीवर वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले . राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली आहे . नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करणार आहे. सध्या देशात निवडणूका सुरु असल्यामुळे आचारसंहिता आहे त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करता येणे शक्य नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.