बहुजननामा ऑनलाईन टीम – भारतातील इतर राज्यामधील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू काश्मीरमध्ये कलम ३७७ लागू असल्याने त्या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येत नाही. जम्मू काश्मीरचे स्वतंत्र असे संविधान असल्याने त्याला विशेष राज्याचा दर्जाही मिळाला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये भारतातील कोणताही व्यक्ती फिरू शकतो आणि राहूही शकतो. भारतात असेही राज्य आहेत त्यात प्रवेश करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला परवानगी घ्यावी लागते. केवळ त्या राज्यातील नागरिकांना परिसरात फिरण्याची परवानगी आहे. इतर कोणीही येथे विनापरवानगी फिरू शकत नाही. हा एक प्रकारचा अंतर्गत व्हिजा आहे. या परवानगीला ‘इनर लाइन परमिट’ असे म्हणण्यात आले आहे.
यासंदर्भात भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भातील मुद्दा राज्यातील दोन खासदारांनी देखील संसदेत उपस्थित केला आहे. भारतीय नागरिकांना अरुणाचल प्रदेश, दीमापूर आणि मिजोराम सोडून नागालँड मध्ये प्रवेश करण्यासाठी इनर लाइन परमिट घेण्याची आवश्यकता आहे.अंतर्गत व्हिजा सारखा असतो इनर लाइन परमिट देशात फक्त नागालँड मध्येच इनर लाइन परमिट पद्धत सुरु आहे.
कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन्स, १८७३ नुसार तुम्हाला परवानगी घेण्याची आवशक्यता आहे. या क्षेत्रात नोकरीसाठी अथवा पर्यटनासाठी येणाऱ्यांना ही परवानगी घेण्याची गरज असते. ही पद्धत ब्रिटिशांच्या कार्यकाळात सुरु केली होती. तेव्हा पासून ते आता पर्यंत ही पद्धत सुरूच आहे. नागालँडमध्ये हा नियम लागू करण्या मागे कारण म्हणजे, नागालँडमध्ये असलेल्या औषधी वनस्पती आणि नैसर्गिक वनस्पती. इंग्रजांनी या ठिकाणी अशा वनस्पतींवर दुसऱ्यांची नजर पडू नये म्हणून हा नियम लागू केला होता. या वनस्पतींच्या सुरक्षेसाठी स्वातंत्र्यानंतर देखील भारत सरकारने हा नियम तसाच ठेवला. सरकारने हा नियम न बदलता तसाच ठेऊन नागा आदिवासींच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे.