खोब्रागडे यांनी १७ मे २०१७ रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या एक महिन्यानंतर त्यांची सुसाइड नोट त्यांची पत्नी पौर्णिमा खोब्रागडे यांना मिळाली. यानंतर त्यांनी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात संस्थेचे व्यवस्थापक भोजराज नाकतोडे व संचालक मंडळातील सदस्यांविरुद्ध तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
हा गुन्हा रद्द करण्याकरिता सदस्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून आल्यामुळे आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असा अंतरिम आदेश पारित झाला होता. यानंतर याप्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे असा बचाव सादर करण्यात आला की, त्यांनी कधीही मृतकाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले नाही. आत्महत्येमध्ये याचिकाकर्त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणतेही फौजदारी प्रकरण होऊ शकत नाही. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी सुप्रीम कोर्टातील हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल तसेच आर. पी. कपूर विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायनिवड्यांचा दाखला दिला.
तसेच दिलीप शिरसाव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या हायकोर्टातील निकालाच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी प्रकरण हे कायद्याचा दुरुपयोग असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली. एकंदरीत एफआयआर, सुसाइड नोट तसेच अभिलेखावरील पुरावे व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे विविध निर्वाळे लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध कलम ३०६ अंतर्गत खटला चालविण्याकरिता पुरेसा पुरावा नाही. तसेच प्राथमिक दृष्ट्या एफआयआरवरून याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी प्रकरण चालू शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त करून बहुजन हिताय नागरी पत संस्थेच्या सर्व संचालक मंडळांविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल ढवस, ॲड. श्रीकांत बावनथडे, अॅड. शीतल ढवस तर सरकारतर्फे सरकारी वकील कडू यांनी बाजू मांडली.
खोब्रागडे यांनी १७ मे २०१७ रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या एक महिन्यानंतर त्यांची सुसाइड नोट त्यांची पत्नी पौर्णिमा खोब्रागडे यांना मिळाली. यानंतर त्यांनी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात संस्थेचे व्यवस्थापक भोजराज नाकतोडे व संचालक मंडळातील सदस्यांविरुद्ध तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
हा गुन्हा रद्द करण्याकरिता सदस्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून आल्यामुळे आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असा अंतरिम आदेश पारित झाला होता. यानंतर याप्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे असा बचाव सादर करण्यात आला की, त्यांनी कधीही मृतकाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले नाही. आत्महत्येमध्ये याचिकाकर्त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणतेही फौजदारी प्रकरण होऊ शकत नाही. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी सुप्रीम कोर्टातील हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल तसेच आर. पी. कपूर विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायनिवड्यांचा दाखला दिला.
तसेच दिलीप शिरसाव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या हायकोर्टातील निकालाच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी प्रकरण हे कायद्याचा दुरुपयोग असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली. एकंदरीत एफआयआर, सुसाइड नोट तसेच अभिलेखावरील पुरावे व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे विविध निर्वाळे लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध कलम ३०६ अंतर्गत खटला चालविण्याकरिता पुरेसा पुरावा नाही. तसेच प्राथमिक दृष्ट्या एफआयआरवरून याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी प्रकरण चालू शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त करून बहुजन हिताय नागरी पत संस्थेच्या सर्व संचालक मंडळांविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल ढवस, ॲड. श्रीकांत बावनथडे, अॅड. शीतल ढवस तर सरकारतर्फे सरकारी वकील कडू यांनी बाजू मांडली.
खोब्रागडे यांनी १७ मे २०१७ रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या एक महिन्यानंतर त्यांची सुसाइड नोट त्यांची पत्नी पौर्णिमा खोब्रागडे यांना मिळाली. यानंतर त्यांनी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात संस्थेचे व्यवस्थापक भोजराज नाकतोडे व संचालक मंडळातील सदस्यांविरुद्ध तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
हा गुन्हा रद्द करण्याकरिता सदस्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून आल्यामुळे आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असा अंतरिम आदेश पारित झाला होता. यानंतर याप्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे असा बचाव सादर करण्यात आला की, त्यांनी कधीही मृतकाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले नाही. आत्महत्येमध्ये याचिकाकर्त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणतेही फौजदारी प्रकरण होऊ शकत नाही. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी सुप्रीम कोर्टातील हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल तसेच आर. पी. कपूर विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायनिवड्यांचा दाखला दिला.
तसेच दिलीप शिरसाव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या हायकोर्टातील निकालाच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी प्रकरण हे कायद्याचा दुरुपयोग असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली. एकंदरीत एफआयआर, सुसाइड नोट तसेच अभिलेखावरील पुरावे व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे विविध निर्वाळे लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध कलम ३०६ अंतर्गत खटला चालविण्याकरिता पुरेसा पुरावा नाही. तसेच प्राथमिक दृष्ट्या एफआयआरवरून याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी प्रकरण चालू शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त करून बहुजन हिताय नागरी पत संस्थेच्या सर्व संचालक मंडळांविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल ढवस, ॲड. श्रीकांत बावनथडे, अॅड. शीतल ढवस तर सरकारतर्फे सरकारी वकील कडू यांनी बाजू मांडली.
खोब्रागडे यांनी १७ मे २०१७ रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या एक महिन्यानंतर त्यांची सुसाइड नोट त्यांची पत्नी पौर्णिमा खोब्रागडे यांना मिळाली. यानंतर त्यांनी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात संस्थेचे व्यवस्थापक भोजराज नाकतोडे व संचालक मंडळातील सदस्यांविरुद्ध तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
हा गुन्हा रद्द करण्याकरिता सदस्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून आल्यामुळे आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असा अंतरिम आदेश पारित झाला होता. यानंतर याप्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे असा बचाव सादर करण्यात आला की, त्यांनी कधीही मृतकाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले नाही. आत्महत्येमध्ये याचिकाकर्त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणतेही फौजदारी प्रकरण होऊ शकत नाही. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी सुप्रीम कोर्टातील हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल तसेच आर. पी. कपूर विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायनिवड्यांचा दाखला दिला.
तसेच दिलीप शिरसाव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या हायकोर्टातील निकालाच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी प्रकरण हे कायद्याचा दुरुपयोग असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली. एकंदरीत एफआयआर, सुसाइड नोट तसेच अभिलेखावरील पुरावे व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे विविध निर्वाळे लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध कलम ३०६ अंतर्गत खटला चालविण्याकरिता पुरेसा पुरावा नाही. तसेच प्राथमिक दृष्ट्या एफआयआरवरून याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी प्रकरण चालू शकत नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त करून बहुजन हिताय नागरी पत संस्थेच्या सर्व संचालक मंडळांविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल ढवस, ॲड. श्रीकांत बावनथडे, अॅड. शीतल ढवस तर सरकारतर्फे सरकारी वकील कडू यांनी बाजू मांडली.