या संदर्भात समितीच्या वतीने दिलेल्या माहितीनुसार विविध विषयावर हे जेलभरो आंदोलन राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये, निवडणूकीत वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएमला जोडण्यात येणारा व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या पेपर ट्रेलच्या पुुनर्मतमोजणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही भारतीय निवडणूक आयोगाने त्याचे पालन करण्यासाठी नकार दिला.
हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यासोबतच सवर्णांना दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आधारावरील आरक्षण संविधानविरोधी असल्यामुळे तत्काळ रद्द करा, शिक्षण क्षेत्रातील नोकर भरतीमध्ये असलेली १३ टक्के बिंदुनामावली रद्द करुन पुर्वीप्रमाणे असलेली २०० टक्के बिंदुनामावली कायम करावी, जातीनिहाय जनगणना करुन १०० टक्के आरक्षण लागु करा, धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणारा हिंसाचार बंद करा, अतिमागास जातींचे केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र वर्गीकरण करा, आदिवासींना संविधानाची ५ आणि ६ अनुसुचि लागु करुन त्यांना जल, जमीन आणि जंगलाची सुविधा द्या, एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षणात वर्गीकरण लागु करा, एससी, एसटी, ओबीसींना खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागु करा आदी महत्वाच्या मुद्यांसह इतर मुद्यांवर हे देशव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये होणाऱ्या या जेलभरो आंदोलनात नागरीकांनी बहूसंख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या संदर्भात समितीच्या वतीने दिलेल्या माहितीनुसार विविध विषयावर हे जेलभरो आंदोलन राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये, निवडणूकीत वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएमला जोडण्यात येणारा व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या पेपर ट्रेलच्या पुुनर्मतमोजणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही भारतीय निवडणूक आयोगाने त्याचे पालन करण्यासाठी नकार दिला.
हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यासोबतच सवर्णांना दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आधारावरील आरक्षण संविधानविरोधी असल्यामुळे तत्काळ रद्द करा, शिक्षण क्षेत्रातील नोकर भरतीमध्ये असलेली १३ टक्के बिंदुनामावली रद्द करुन पुर्वीप्रमाणे असलेली २०० टक्के बिंदुनामावली कायम करावी, जातीनिहाय जनगणना करुन १०० टक्के आरक्षण लागु करा, धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणारा हिंसाचार बंद करा, अतिमागास जातींचे केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र वर्गीकरण करा, आदिवासींना संविधानाची ५ आणि ६ अनुसुचि लागु करुन त्यांना जल, जमीन आणि जंगलाची सुविधा द्या, एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षणात वर्गीकरण लागु करा, एससी, एसटी, ओबीसींना खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागु करा आदी महत्वाच्या मुद्यांसह इतर मुद्यांवर हे देशव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये होणाऱ्या या जेलभरो आंदोलनात नागरीकांनी बहूसंख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.